‘कॅग’चा गृहखात्यास इशारा मुंबईतील पोलिसांसाठी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, बुलेटप्रुफ शिरस्त्राणे व जॅकेटस, बॉम्बशोधक साहित्य आणि बॉम्बरोधक वेश, मॅगझिनची पाकिटे आदी सामग्रीच्या खरेदीतील असाधारण विलंबामुळे अनपेक्षित सुरक्षाविषयक परिस्थिती हाताळताना पोलीस दलाला सतर्क राखताना गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात असा गंभीर इशारा भारताच्या महानियंत्रक व लेखापरीक्षकांनी (कॅग)ने राज्याच्या गृहखात्याला दिला आहे. पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरण योजनेतील मंदगती कारभारावर स्पष्ट ठपका ठेवताना, ‘कॅग’ने राज्य शासनास काही महत्वाच्या सूचनाही केल्या आहेत. शस्त्रपुरवठय़ातील दिरंगाई ही समस्या असल्याचेही आपल्या २०१७ च्या अहवालात नमूद केले असून, यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीने प्रयत्न करून शस्त्रास्त्रांचा अनुशेष भरून काढावा असा महत्वपूर्ण सल्लाही दिला आहे. प्रत्यक्ष कार्यान्वयन कार्यालयांच्या मोहिमांकरिता आवश्यक असलेल्या शस्त्रांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा शस्त्रागारे आणि मध्यवर्ती कोठारांमध्ये विनावापर पडून राहिलेल्या आधुनिक शस्त्रसाठय़ाचा प्रभावी वापर करावा, पोलिस कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य वाढविण्यासाठी नेमबाजीच्या सरावाची सक्ती करावी अशा शब्दांत कानपिचक्या देत, कारभार गतिमान करण्याच्या अप्रत्यक्ष सूचनाही ‘कॅग’ने राज्याच्या गृहखात्यास केल्या आहेत. राज्याच्या चार वार्षिक आराखडय़ांमध्ये (२०११-१२ ते २०१३-१६) मुंबई पोलिसांनी मागणी केलेल्या ४४२० आधुनिक शस्त्रांपैकी केवळ दोन हजार ५८६ शस्त्रांचाच पुरवठा केला गेला. उर्वरित ९.६० कोटी रुपये किंमतीची १८३४ (४१ टक्के) शस्त्रास्त्रे सप्टेंबर २०१६ पर्यंत सहा महिने ते साडेचार वर्षांपर्यंत पुरविलीच गेली नव्हती. कार्यक्षम दळणवळण यंत्रणा ही पोलीस दलाची ताकद असते. मात्र, २०११ ते २०१६ दरम्यान उपलब्ध झालेल्या ४४.६६ कोटींपैकी केवळ १९.५१ कोटींची रक्कम गृह विभागाने दळणवळण यंत्रणेवर खर्च केली होती, ही बाबही ‘कॅग’ने उजेडात आणली आहे. पोलीस गृहनिर्माण मंडळाच्या दिरंगाईवर ‘कॅग’चे बोट! मुंबई : नियोजन आणि निविदा प्रक्रियेत विलंब, जमिनीची अनुपलब्धता, जमिनींवरील अतिक्रमणे अशा कारणांमुळे पोलीस दलाच्या निवासी व अनिवासी स्वरूपाच्या ११७ इमारतींपैकी केवळ नऊ इमारतींचे बांधकाम २०११ ते २०१६ या पाच वर्षांत पूर्ण झाले, तर ६४ इमारतींचे बांधकाम सप्टेंबर २०१६ पर्यंत सुरूदेखील झाले नव्हते. विशेष म्हणजे, इमारतींच्या बांधकामांसाठी प्राप्त झालेला २८९.४६ कोटींचा निधी सर्वसाधारण बँक खात्यात ठेवून त्यापैकी केवळ ८३.७० कोटींचा निधी वापरण्यात आला, असे ‘कॅग’च्या लेखापरीक्षण अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरण योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वाचे उल्लंघन करून, महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण मंडळाने १८६ कोटींची रक्कम मार्च २०१६ पर्यंत ‘अल्पमुदत ठेव’ म्हणून गुंतविल्याची बाबही ‘कॅग’ने निदर्शनास आणून दिली आहे. निविदा प्रक्रिया वेळखाऊ असल्यामुळे निधी अल्पमुदत ठेवीत गुंतविल्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (अपिले, सुरक्षा व तुरुंग) यांनी मान्य केले होते. ४४ पोलीस स्थानके, १४ प्रशिक्षण केंद्रे आणि ५० निवासी-अनिवासी इमारतींचा समावेश असलेल्या १०८ बांधकांमे किंवा सुधारणांमधील विलंबासाठी कॅगने पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळावर स्पष्ट ठपका ठेवला असून, योग्य नियोजनाचा अभाव हेच या विलंबाचे कारण आहे, असे नमूद केले आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केल्या जाणाऱ्या बांधकामे व सुधारणांच्या कामावर राज्य शासनाने बारकाईने लक्ष ठेवून कामाच्या प्रगतीत व्यत्यय आणणारे घटक शोधून त्यावर लवकर उपाययोजना कराव्यात अशी शिफारसही या अहवालात करण्यात आली आहे.
