नुकत्याच झालेल्या ‘राज्य सेवा पूर्वपरीक्षे’त ‘केंद्रीय लोकसेवा आयोगा’च्या (यूपीएससी)परीक्षेची नक्कल करण्याच्या आणि काठिण्य पातळी वाढविण्याच्या नादात संदिग्ध व सापेक्ष प्रश्नांची भरताड करून ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’ने (एमपीएससी) परीक्षार्थी उमेदवारांना चांगलेच कोडय़ात टाकले आहे. त्यामुळे, एकूण ४०० गुणांसाठी झालेल्या या परीक्षेतील तब्बल ४० गुणांच्या प्रश्नांना उमेदवार आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत. याशिवाय अर्थशास्त्र, चालू घडामोडी या विषयांवर एकही प्रश्न विचारण्यात न आल्याने प्रश्नपत्रिकेच्या स्वरूपावरही अनेक उमेदवारांनी आक्षेप घेतला आहे.२ फेब्रुवारीला झालेल्या राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेची उत्तरतालिका ६ फेब्रुवारीला एमपीएससीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली. मात्र, ती पाहून उमेदवार चक्रावून गेले आहेत. कारण यात ‘पेपर-एक’ आणि ‘पेपर-दोन’ मिळून असलेल्या ४०० पैकी तब्बल ४० गुणांचे प्रश्न हे एक तर चुकीचे तरी आहेत किंवा संदिग्ध तरी! एरवी हे प्रमाण सरासरी १० प्रश्न असे असते, पण ‘पेपर-१’मधील ५ आणि ‘पेपर-२’मधील ११ अशा १६ प्रश्नांची एमपीएससीने दिलेली उत्तरे ही चुकीची वा संदिग्ध असल्याचा उमेदवारांचा आक्षेप आहे.गणितावरील प्रश्नही उगीचच क्लिष्ट, बुद्धीला चालना देणारे तसेच तर्कशुद्ध नव्हते, असा उमेदवारांचा आक्षेप आहे. उत्तरतालिकेवर उमेदवारांनी आक्षेप नोंदविल्यानंतर अभ्यास गटाद्वारे पुनर्विचार करून सुधारित उत्तरतालिका प्रसिद्ध केली जाते. त्यामुळे हे प्रश्न रद्द करण्यात यावेत, अशी उमेदवारांची मागणी आहे.*‘पेपर-१’मधील संच ‘अ’ मधील प्रश्न क्रमांक ७२ मध्ये ‘स्वतंत्र भारतात खालीलपैकी कोणती कायदेशीर तरतूद आपणास ग्रामीण, सामाजिक, आर्थिक समवाटणी न्याय देण्याच्या दृष्टीने सर्वात प्रभावी वाटते,’ असा आहे. यासाठी वन हक्क कायदा, शेतजमीन कूळ कायदा, कृषी कमाल जमीन धारणा कायदा, कर्ज मुक्ती कायदा असे पर्याय देण्यात आले आहे. मुळात कोणता कायदा किती प्रभावी वाटतो याचे उत्तर व्यक्तिगणिक वेगळे असू शकेल. * प्रश्न क्रमांक ९ मध्ये ‘आरंभकालीन राष्ट्रवाद्यांनी २०व्या शतकातील स्वातंत्र्य चळवळीसाठी भक्कम पाया कशाच्या द्वारे घातला, असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. या प्रश्नाकरिता अर्ज विनंत्यांच्या राजकारणाद्वारे, घटनात्मक साधनांद्वारे, आंदोलनात्मक मार्गाद्वारे, वसाहतवादाच्या आर्थिक समीक्षेद्वारे असे पर्याय आहेत. या प्रश्नाचे उत्तर ‘अर्ज विनंत्यांचे राजकारणाद्वारे’ असे आहे. आयोगाला मात्र ‘वसाहतवादाच्या आर्थिक समीक्षेद्वारे’ असे वाटते.
