छोटा राजनला जामीन देण्यास सीबीआयने विरोध दर्शवला आहे. त्याला भारतीय कायद्यांची तमान नसल्याचं सीबीआयकडून सांगण्यात आलं आहे. उच्च न्यायालयात आज सीबीआयकडून असा युक्तीवाद करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पीठासमोर विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरती यांनी सांगितले की, राजन विरोधात अनेक प्रकरणं प्रलंबित आहे आणि त्यास अन्य अनेक प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवलं गेलं असून, शिक्षाही सुनावली गेली आहे. सरकारी वकील घरत यांनी उच्च न्यायालयास राजनला जामीन न देण्याची विनंती करत म्हटले की, गँगस्टर झेड प्लस सुरक्षेसाठी धोकादायक होता. तसेच, राजनला अटक करण्या अगोदर तो भारतातून पळून गेला होता आणि खोट्या नावासह आणि पासपोर्टसह परदेशात गेला होता. असेही त्यांनी सांगितले. छोटा राजनला २०१५ मध्ये इंडोनेशियातून भारतात आणलं गेलं. तेव्हापासून तो नवी दिल्लीतील तिहार तुरूंगात न्यायालयीन कोठडीत आहे. मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयानं जानेवारी महिन्यात राजनला खंडणी प्रकरणी दोन वर्षांती शिक्षा सुनावली आहे. पनवेलमधील बांधकाम व्यावसायिकाकडे २६ कोटींची खंडणी मागितल्याप्रकरणी त्याला ही शिक्षा सुनावण्यात आली. २०१५ सालच्या प्रकरणात ही शिक्षा सुनावण्यात आलेली. मुंबईतलं राजनविरोधातील हे खंडणीचं तिसरं प्रकरण आहे, ज्यात त्याला शिक्षा सुनावण्यात आलेली. यापूर्वी दिल्लीतील बनावट पासपोर्ट प्रकरणातही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये राजनला इंडोनेशियामधील बालीतून भारतात आणण्यात आलं आहे.
