करोना व अतिवृष्टीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या महाराष्ट्राला जीएसटी परताव्याचे हक्काचे ३० हजार कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली. राज्याला केंद्राकडून निधी मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी भाजपचे नेते केवळ पोकळ गप्पा मारण्यात आघाडीवर आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. या संदर्भात माध्यमांशी बोलताना थोरात म्हणाले की, करोना संकटामुळे महाराष्ट्रासमोर आर्थिक संकट आहे. त्यात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने मदतीचा हात पुढे करणे गरजेचे आहे, तो अद्याप केलेलाच नाही. परंतु सप्टेंबरअखेर राज्याचे हक्काचे असलेले जीएसटी परताव्याचे ३० हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून येणे बाकी आहेत, ते तरी त्यांनी आधी द्यावेत, अशी आमची मागणी आहे. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इतर दैनंदिन खर्चासाठी लागणारा ५५ हजार कोटी रुपयांचा निधी कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून उभारला आहे. करोनामुळे महसूल कमी झाला आहे. टाळेबंदी उठविण्याची प्रक्रिया सुरू असून आर्थिक परिस्थिती बदलेल, परंतु सद्य:स्थितीत कर्ज काढावे लागत आहे. महाराष्ट्रातून केंद्र सरकारला सर्वात जास्त कर जातो, परंतु राज्याला मदत करताना हात आखडता घेतला जातो, असे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे असून त्यांना मदत करणारच आहे. राज्यातील भाजपचे नेते मोठय़ा मोठय़ा मागण्या करत आहेत, पण केंद्र सरकारकडे असलेले जीएसटीचे ३० हजार कोटी रुपये महाराष्ट्राला मिळावेत यासाठी प्रयत्न करत नाहीत असा आरोप थोरात यांनी केला.
