विदर्भ व मराठवाडय़ातील उद्योगांना स्वस्त वीज दिल्यास प्रादेशिक वाद होणार अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील महागडय़ा वीजदरांमुळे उद्योगांपुढे अडचणी असताना विदर्भ व मराठवाडय़ातील उद्योगांनाच स्वस्त वीज पुरविल्यास त्यातून प्रादेशिक वाद निर्माण होणार आहेत. आर्थिक विकास घडविण्यासाठी आणि रोजगार वाढविण्यासाठी राज्यभरातच उद्योगांना स्वस्त दरात वीज पुरविणे आवश्यक आहे. पण आर्थिक अडचणींमुळे राज्य सरकारची अधिक बोजा उचलण्याची तयारी नसल्याने स्वस्त विजेचे गाजरच उद्योजकांना दाखविले जात आहे. महाराष्ट्रातील उद्योगांचे वीजदर कमी करावेत, ही मागणी गेली काही वर्षे होत आहे. अन्य राज्यांमध्ये स्वस्त व अखंडित वीजपुरवठा केला जात असून त्यामुळे तुलनेने उत्पादन खर्च कमी होतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योगांना स्पर्धा करताना अडचणी येतात. सरसकट राज्यभरात उद्योगांना स्वस्त वीज द्यायची असेल, तर राज्य सरकारला महावितरण कंपनीला तेवढा निधी द्यावा लागेल. पथकर भरपाई, स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) आणि अन्य बाबींचा आर्थिक भार उचलल्याने सरकारपुढे आर्थिक अडचणी आहेत. त्यामुळे विदर्भ व मराठवाडय़ात वीजनिर्मिती होत असून पारेषणाचा खर्च कमी येतो. हे कारण देऊन या भागातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी स्वस्त वीज पुरविण्यासाठी पावले टाकली जात आहेत. यासंदर्भात नेमलेल्या समितीच्या अहवालानुसार दीड रुपये प्रति युनिट वीज स्वस्त करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारला महावितरणला द्यावा लागणार आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. या विभागांप्रमाणेच मागास क्षेत्रातील उद्योगांनाही स्वस्त वीज पुरविण्याची मागणी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांना केली होती. पण त्यामुळे सरकारवर आणखी आर्थिक बोजा वाढणार असून सुमारे दीड हजार कोटी रुपये वार्षिक भरपाई महावितरणला द्यावी लागेल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. विदर्भ, मराठवाडय़ासाठी स्वस्त वीज एप्रिलपासून पुरविण्याचा सरकारचा विचार आहे. पण तसे झाल्यास त्यातून प्रादेशिकवाद निर्माण होऊन त्याचा परिणाम अन्य विभागातील उद्योगवाढीवर होण्याची भीती आहे. कोकणातही लोटे परशुराम, रायगड जिल्ह्य़ात अनेक उद्योग आहेत. त्यांनाही स्वस्त वीज मिळणे अपेक्षित आहे. काही भागांमध्येच ही सवलत दिल्यास त्यातून प्रादेशिक वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. सरसकट राज्यभरात उद्योगांना स्वस्त वीज द्यायची असेल, तर राज्य सरकारला महावितरण कंपनीला तेवढा निधी द्यावा लागेल. पथकर भरपाई, स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) आणि अन्य बाबींचा आर्थिक भार उचलल्याने सरकारपुढे आर्थिक अडचणी आहेत.
