राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वाद सुरू असताना दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा देखील वाढू लागला आहे. यासंदर्भात याआधी झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाला असलेलं शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षण वगळता राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारकडून ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. यासाठी आता केंद्र सरकारला आदेश देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती राज्याचे अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. ओबीसींना राज्यात शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण असलं, तरी राजकीय आरक्षण मात्र स्थगित करण्यात आलं आहे. हे आरक्षण परत मिळवण्यासंदर्भात पुढील पावलं कशा पद्धतीने टाकावीत, यासंदर्भात आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी ओबीसी नेते आणि कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले आदी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर छगन भुजबळ यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती दिली. तसेच, यासंदर्भात ट्वीट देखील केलं आहे. मागणी करूनही केंद्रानं डाटा दिला नाही! छगन भुजबळ यांनी ट्वीटमध्ये केंद्र सरकारवर देखील निशाणा साधला आहे. "आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयान राज्य सरकारकडे सखोल माहिती (इंपेरिकल डाटा) मागितली आहे. मात्र, वारंवार मागणी करूनही केंद्राने राज्याला तो उपलब्ध करून दिलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात हा डाटा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यासाठी याचिका दाखल करणार आहे", असं भुजबळांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. तसेच, "सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचा कोणताही परिणाम नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नसला, तरी राजकीय आरक्षण मात्र रद्द झाले आहे", असं देखील ट्वीटमध्ये भुजबळांनी नमूद केलं आहे. राज्याला उपलब्ध करून दिली नाही त्यामुळे राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात हा डाटा केंद्राने उपलब्ध करून द्यावा यासाठी याचिका दाखल करणार आहोत.यासंदर्भात @CMOMaharashtra यांच्यासमवेत बैठक संपन्न झाली.ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पुर्तते अभावी स्थगित करण्याबद्दलचा निर्णय pic.twitter.com/LEDda83DsR — Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) June 16, 2021 .तर एक-दोन महिन्यांत प्रश्न मार्गी लावू! दरम्यान, येत्या एक-दोन महिन्यांत हा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत देखील छगन भुजबळ यांनी माहिती दिली आहे. "राज्यात विविध ओबीसी संघटना आता आंदोलन करत आहेत. समता परिषद देखील उद्यापासून आंदोलन करणार आहे. हा ओबीसी समाजाचा आक्रोश आहे. त्यामुळे ही आंदोलनं होत आहेत. जर केंद्राने हा डाटा उपलब्ध करून दिला, तर येत्या एक ते दोन महिन्यांत हा प्रश्न मार्गी लावू", असे भुजबळांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.
