वेगाने होत असलेल्या नागरीकरणामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन आव्हानात्मक बनू लागले आहे. लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या अपेक्षा आणि जनतेसाठी नागरी सुविधांचे प्रश्न सोडविणे, यादृष्टीने अखिल भारतीय पातळीवर नागरी प्रशासनासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय केडरची निर्मिती करावी, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी केले. केंद्रीय नगर विकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी याला तात्काळ अनुमोदन दिले. कुलाबा ते सीप्झ या मुंबई मेट्रो ३ प्रकल्पाच्या पुढील आठवड्यात होणाऱया भूमिपूजन समारंभाचे निमंत्रण यावेळी चव्हाण यांनी नायडू यांना दिले. त्यालाही नायडू यांनी संमती दिली. पुढील मंगळवारी (२६ ऑगस्ट) हा कार्यक्रम होणार आहे.राज्यातील नगरविकास विभागाचे विविध प्रकल्प व प्रश्नांसदर्भात सह्याद्री अतिथीगृहावर चव्हाण आणि नायडू यांच्यात बैठक झाली. बैठकीला मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी गरिबी निर्मूलन विभागाच्या सचिव अनिता अग्निहोत्री, केंद्रीय नगरविकास सचिव शंकर अगरवाल, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यू. पी. एस. मदान, म्हाडाचे उपाध्यक्ष सतीश गवई, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे, नगरविकासाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव व श्रीकांत सिंह, गृहनिर्माण सचिव देवाशिष चक्रवर्ती आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.पुणे मेट्रोच्या प्रस्तावाला लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली जाईल, असे नायडू यांनी स्पष्ट केले. यावेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रधिकरण, म्हाडा आदी प्राधिकरणांच्या विविध उपक्रमांची आणि समस्यांची माहिती नायडू यांना देण्यात आली. मुंबईमध्ये केंद्र सरकारच्या मालकीच्या संरक्षण, रेल्वे, पोर्ट ट्रस्ट आदी खात्यांच्या जमिनींवर अतिक्रमण करुन मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या उभ्या झाल्या आहेत. याबाबत केंद्र सरकारने धोरण निश्चित करावे, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.
