बेस्ट समितीच्या बैठकीत मंजुरी मुंबई : बेस्टमधील महिला किंवा पुरुष कर्मचाऱ्याला (ज्याची पत्नी हयात नाही) त्यांच्या अपंग, विकलांग अपत्याकरिता बालसंगोपन रजा मंजूर करण्याचा बेस्ट प्रशासनाने प्रस्ताव तयार केला होता. त्याला बेस्ट समितीच्या बैठकीत सोमवारी मंजुरी दिली. राज्य शासनाने याबाबत निर्णय यापूर्वी घेऊनही त्याची अंमलबजावणी बेस्टमध्ये झाली नव्हती. अंधत्व, क्षीण दृष्टी, कुष्ठरोगमुक्त व्यक्ती, श्रवणशक्तीतील दोष, मतिमंदत्व, मानसिक आजारपण, सेरेब्रल पाल्सी अशा समस्या असणाऱ्या अपत्याकरिता महिला व पुरुष कर्मचारी ७३० दिवसांच्या बालसंगोपन रजेकरिता पात्र ठरतो, असा शासन निर्णय २०१६ मध्ये घेतला होता. मात्र त्याची मुंबई महापालिकेत अंमलबजावणी होत असतानाही बेस्ट उपक्रमात त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. नुकतीच बेस्टमधील एका महिला कर्मचाऱ्याने त्यांच्या मतिमंद असलेल्या २० वर्षीय मुलाच्या संगोपनासाठी वेतनासह विशेष रजा मागितली. मात्र बेस्टमध्ये अशी कोणतीही तरतूद बेस्ट उपक्रमाकडे नसल्याचे समोर आले. त्यानुसार याची तरतूद करण्याचा निर्णय बेस्ट उपक्रमाने घेतला व त्याचा नवीन प्रस्ताव तयार करून बेस्ट समितीच्या बैठकीत सादर केला. त्याला मंजुरी देण्यात आली. अटी व शर्तीसह १८० दिवसांची कमाल बालसंगोपन रजा लागू केली जाणार आहे. उपक्रमातील महिला सेवकवर्ग सदस्य तसेच पत्नी नसलेले पुरुष कर्मचारी आणि ज्या कर्मचाऱ्याची पत्नी असाध्य आजाराने अंथरुणास खिळलेली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना १८० दिवसांच्या कमाल मर्यादेत ही रजा असेल. मुलाचे वय १८ वर्षे होईपर्यंत ही रजा लागू राहील. एका वर्षामध्ये दोन महिन्यांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत ही रजा घेता येईल. ही रजा हयात असलेल्या पहिल्या दोन अपत्यांकरिता लागू असेल.
