सिडको घोटाळ्यावरुन टीका होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक पाऊल मागे घेत सिडको जमीन व्यवहारावर स्थगिती आणली आहे. जमीन खरेदीतील संपूर्ण व्यवहारावर स्थगिती आणत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं आहे. कोयना धरणग्रस्तांच्या नावाने मंजूर केलेली २४ एकर जमीन राजकीय वरदहस्ताने अवघ्या काही दिवसांमध्ये बिल्डरच्या घशात गेली असून मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने राज्य सरकारचा हा १,७६७ कोटी रुपयांचा घोटाळा असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. गुरुवारी विधानसभेतही विरोधी पक्षांनी सिडको घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित करत मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची मागणी केली. कोयना प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या नवी मुंबईतील भूखंडाची खाजगी बिल्डरला विक्री झाल्याच्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली होती. मात्र त्याचवेळी चौकशीच्या या कक्षेत काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातील २०० जमीन वाटप प्रकरणांचाही समावेश करून मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून विरोधक आणि सत्ताधारी आक्रमक झाल्याने विधानसभेचे कामकाज मात्र दिवसभरासाठी तहकूब झाले होते. या कथित भूखंड गैरव्यवहारावरून आक्रमक विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपची चांगलीच कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. गुरुवारी कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधकांनी भूखंड घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी परवानगी नाकारत प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला. त्यावेळी झालेल्या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करण्यात आले. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर पुन्हा एकदा विरोधकांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी मुखमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीची तसेच मुख्यमंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. कोयना प्रकल्पबाधित शेकडो शेतकरी जमिनीच्या प्रतीक्षेत असताना केवळ आठच लोकांना जिल्हाधिकारी कसे भेटले? या लोकांना अजूनही रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांचे नाव माहीत नाही, पण त्यांच्या जमिनीचे व्यवहार झाले. शेतकऱ्यांना जमिनीचा ताबा मिळण्यापूर्वीच त्यांच्याकडून त्या खरेदीही करण्यात आल्या आणि सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करून ती जमीन ताब्यातही घेण्यात आली. राजकीय वरदहस्ताशिवाय हे शक्य नाही. त्यामुळे या प्रकरणात खुद्द मुख्यमंत्र्यांबद्दलच संशय निर्माण झाला असून, त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी या नेत्यांनी केली. तसेच या प्रकरणातील दोषींविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांचे सर्व आक्षेप तसेच राजीनाम्याची मागणी फेटाळून लावली होती. प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटपाचे अधिकार अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. त्यासंदर्भातील कुठलीही फाइल मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री यांच्याकडे येत नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. रायगड जिल्ह्य़ात गेल्या १५ वर्षांत कोयना प्रकल्पग्रस्त असलेल्या ३११ जणांना पूर्णत: व ३१६ जणांना अंशत: अशा ६२७ भूखंडांचे वाटप झाले आहे. प्रकल्पग्रस्तांना वर्ग-१च्या जमिनी देण्याचा निर्णय २०१२ मध्येच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात घेण्यात आला असून त्याचे वाटपाचे अधिकार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. सध्या गाजत असलेल्या प्रकरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आठ कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेली जमीन ही सरकारची असून सिडको त्याचे नियोजन प्राधिकरण आहे. या जमीन वाटप प्रकरणाशी महसूल, नगरविकास विभागाचा संबंध नाही. या प्रकरणांची फाइल मंत्रालयात येत नाही, जमीन विक्रीचे अधिकारही शेतकऱ्यांना आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाशी आपला किंवा नगरविकास विभागाचा संबंध नाही. मात्र या प्रकरणी कोणताही संशय राहू नये यासाठी त्याची न्यायालयीन चौकशीची घोषणा त्यांनी केली. तसेच पूर्वीच्या सरकारच्या काळातील जमीन वाटपाची चौकशीही या कक्षेत आणली.
