वाहतूक नियमभंगासाठी केंद्राने लागू केलेली दंडवाढ अमलात येणारच, असा पवित्रा घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दंडाची रक्कम सौम्य करण्याचे संकेत दिले. राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्या दंडस्थगितीच्या एकतर्फी निर्णयाबद्दलही मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या वाहतूक नियमभंगासाठीच्या दंडवाढीचे समर्थन करताना मोटरवाहन कायद्यातील सुधारणा राज्यात लागू करण्यात येणार असल्याचे आणि दंडाचा धाक कायम ठेवून त्याच्या फेरविचाराचे संकेत ‘पीटीआय’शी बोलताना दिले. केंद्र सरकारने मोटर वाहन कायद्यात दुरुस्ती करून वाहतूक नियम भंगासाठी करण्यात येणाऱ्या दंडात मोठी केली. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांचा रोष टाळण्यासाठी दंडाच्या रकमेचा पुनर्विचार करण्याची विनंती परिवहनमंत्री रावते यांनी केली आणि राज्यात तूर्तास दंडवाढीला स्थगिती दिली. त्या संदर्भात मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘स्थगितीचा निर्णय धोरणात्मक निर्णय असून रावते यांनी तत्पूर्वी माझ्याशी आणि मंत्रिमंडळाशी चर्चा करणे अपेक्षित होते, पण मित्र पक्षाच्या मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांना सांभाळूनही घ्यावे लागते.’’ संसदेने मोटर वाहन कायद्यातील सुधारणांना जुलै-ऑगस्टमध्ये मंजुरी दिली. परंतु त्यातील दंडाची रक्कम मोठय़ा प्रमाणात वाढवण्याचा मुद्दा वादग्रस्त ठरल्याने काही राज्यांनी कायद्याच्या अमलबजावणीसाठी वेळ घेतला आहे. गुजरात आणि उत्तराखंड या राज्यांनी दंडाच्या रकमेत कपात केली आहे, तर काही राज्यांनी ती लागू केली आहे. अनेक राज्यांनी याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मात्र दंडवाढीचे समर्थन केले आहे. ‘धाक वाटेल इतपत दंड आवश्यक’ याआधी दंडाची रक्कम किरकोळ होती. त्यामुळे धाक राहिला नव्हता. वाहतूक नियमभंगामुळे गंभीर अपघात घडल्याची आणि त्याविषयी तक्रारी आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या दंडाची आवश्यकता होती, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. दंड किती असावा, याविषयी दुमत असू शकेल. तो सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असू नये, हे मत योग्य आहे. पण दंडाचा धाक वाटेल, इतका तो असला पाहिजे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राज्ये आणि सद्य:स्थिती गुजरात : या भाजपशासित राज्याने दंडाच्या रकमेत मोठी कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मोठी दंडवसुली करून लोकांचा छळ करण्यात आम्हाला अजिबात रस नाही, असे गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी म्हटले आहे. ओदिशा : ओदिशाचे मुख्यमंत्री आणि भाजपचा मित्रपक्ष बिजू जनता दलाचे प्रमुख नवीन पटनायक यांनी सुधारित मोटर वाहन कायद्यातील सुधारणा तीन महिने लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेश : येथील काँग्रेस सरकारने दंडवाढीबद्दल लोकांमध्ये जागृती झाल्यानंतरच ती लागू करण्यात येईल, असे जाहीर केले आहे. राजस्थान : राजस्थानातील काँग्रेस सरकारही दंडाची रक्कम कमी करण्याचे उपाय शोधत आहे.
