परिवहन शुल्काच्या बदल्यात तीन हजार कोटी रुपयाच्या अनुदानाच्या मागणीना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नकार दिला आहे. बेस्टची आर्थिकस्थिती बिकट असल्याने बेस्टला राज्य सरकाराने आधार द्यावा असे साकडे मुख्यमंत्र्यांना घालण्यात आले. मात्र केवळ अतिरिक्त महसूल प्राप्त करण्यासाठी पालिका आयुक्तांकडे प्रलंबित असलेला प्रस्ताव मार्गी लावण्याचे आश्वासन देऊन मुख्यमंत्र्यांनी बेस्टच्या शिष्टमंडळाला नाराज केल्याचे सांगितले जात आहे. बेस्टच्या परिवहन विभागाला प्रतिवर्षी येणारी तूट भरून काढण्यासाठी वीज ग्राहकांकडून परिवहन शुल्क वसूल केले जाते. हे शुल्क यापुढे वसूल करण्याचा निर्णय बेस्टने घेतला आहे. मात्र याला मुंबईकरांनी व लोकप्रतिनिधींनी विरोध केला आहे. त्यामुळे ही मागणी करण्यात आली होती. मात्र ही मागणी पूर्ण करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी असमर्थता दाखवली आहे.
