26 September 2020

News Flash

आयोगाच्या सूचना विद्यापीठांसाठी बंधनकारक

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या उपाध्यक्षांची स्पष्टोक्ती

(संग्रहित छायाचित्र)

‘कायद्यानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) दिलेल्या सूचना विद्यापीठांसाठी बंधनकारक आहेत. आयोग विद्यापीठांची नियामक संस्था आहे. त्यामुळे राज्य शासनाला विश्वासात घेणे आयोगाच्या कक्षेत नाही,’ असे आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी स्पष्ट केले आहे.

‘आयोगाने परीक्षांबाबत गोंधळ वाढवला, राज्य शासनाला विचारात न घेता निर्णय घेतला,’ अशा उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केलेल्या आरोपांबाबत डॉ. पटवर्धन यांनी उत्तर दिले.

सामंत यांनी पत्रकात परिषदेत आयोगाने राज्य शासनाच्या पत्राला उत्तर दिले नाही. शासनाला विश्वासात घेतले नाही. परीक्षांबाबत आयोगाच्या निर्णयामुळे गोंधळ वाढला. विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळणारा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे या निर्णयामुळे नुकसान होणार आहे, असे आरोप केले. आयोगाच्या सूचना बंधनकारक नसल्याचेही सामंत यांनी आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. सामंत यांनी केलेल्या आरोपांबाबत आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. पटवर्धन यांना विचारले असता त्यांनी आयोगाची भूमिका मांडली.

डॉ. पटवर्धन म्हणाले, ‘ देशातील सर्व विद्यापीठांचा र्सवकष विचार करून, विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून आयोगाचे निर्णय घेतले जातात. ही विद्यापीठांचे नियमन करणारी संस्था आहे. एखाद्या राज्य शासनाला विश्वासात घेणे हे आयोगाच्या कक्षेत नाही. परीक्षांचा निर्णय विद्यापीठांचे म्हणणे, शिक्षणतज्ज्ञ, उद्योजक यांचा विचार करून घेण्यात आला. आयोगाचे निर्णय २००३ च्या कायद्यानुसार विद्यापीठांसाठी बंधनकारक आहेत. परीक्षांबाबत आयोगाने २९ एप्रिल रोजीच सूचना दिल्या होत्या. त्या कायम ठेवल्या आहेत. त्यामुळे आता संभ्रम निर्माण होण्याचे काहीच कारण नाही. आताच्या निर्णयानुसार फक्त परीक्षा घेण्यासाठीचा कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे.

परीक्षा होणे आवश्यक

‘परीक्षा घेणे विद्यार्थी हिताच्यादृष्टीने आवश्यक आहे,’ अशी भूमिका मांडून डॉ. पटवर्धन म्हणाले, ‘परीक्षा कशा घ्याव्यात याचे पर्याय आम्ही सांगितले आहेत मात्र, त्याचे स्वातंत्र्यही विद्यापीठांना दिले आहे. मात्र, परीक्षा घेऊनच पदवी द्यायला हवी. परीक्षेशिवाय पदवी दिल्यास परदेशी जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ते अडचणीचे ठरणार आहे. परीक्षा रद्द करणे हा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ आहे. आयोगाने २९ एप्रिलला सूचना दिल्यानंतर परीक्षा कशा घेता येतील याची तयारी विद्यापीठांनी करणे अपेक्षित होते. मात्र कितीही पर्याय दिले परीक्षा घ्यायचीच नाही, ही भूमिका न समजणारी आहे.’

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 10, 2020 12:21 am

Web Title: commissions instructions are binding on universities abn 97
Next Stories
1 कर्नाटकच्या सहकार्याबाबत साशंकता
2 विधान परिषदेच्या पाच जागा लवकरच रिक्त
3 परीक्षांसाठी विद्यार्थी-शिक्षकांचे आरोग्य धोक्यात घालायचे का?
Just Now!
X