मिठाईच्या दुकानांमध्ये सुटय़ा स्वरूपात विकण्यात येणाऱ्या मिठाईच्या ‘ट्रे’ वा ‘कंटेनर’वर ती किती दिवसांत खावी (बेस्ट बीफोर) याची तारीख लिहिणे बंधनकारक करणारा केंद्रीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाचा (एफएसएसएआय) निर्णय हा जनहितार्थच आहे, असे नमूद त्याला आव्हान देणारी मिठाई विक्रेत्यांच्या संघटनेची याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. एवढेच नव्हे, तर संघटनेला एक लाख रुपयांचा दंड सुनावत ही रक्कम करोना कल्याण निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले. ग्राहकांच्या हितासाठी प्राधिकरणाने जो नियम सक्तीचा केला आहे तो मागे घ्यावा, अशी याचिकाकर्त्यां मिठाईवाल्यांच्या संघटनेची मागणी आहे. मात्र त्यांची ही मागणी गैरसमजातून आहे. त्यामुळेच त्यांची याचिका दंडासहित फेटाळली जात असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच याबाबतचा तपशीलवार आदेश नंतर देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुंबईतील मिठाईवाल्यांच्या संघटनेने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत ही याचिका केली होती. याचिकेनुसार सुटय़ा स्वरूपात विकण्यात येणारी मिठाई खाऊन बऱ्याच जणांना विषबाधा झाल्याच्या तक्रारींची ‘एफएसएसएआय’ने दखल घेतली होती. तसेच मिठाईच्या ‘ट्रे’वर ती किती दिवसांत खावी (बेस्ट बीफोर) याची तारीख लिहिणे बंधनकारक केले होते. त्याबाबतचा आदेशही ‘एफएसएसएआय’ने २५ सप्टेंबरला काढत १ ऑक्टोबरपासून त्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात केली होती. हा निर्णय जनहितार्थ घेण्यात आल्याचेही ‘एफएसएसएआय’ने आदेशात नमूद केले होते. मात्र ‘एफएसएसएआय’ने ३० सप्टेंबरला सुधारित आदेश काढत २५ सप्टेंबरचा निर्णय हा केवळ भारतीय मिठाईपुरता मर्यादित असल्याचे म्हटले होते. शिवाय मिठाई कधी खावी याची तारीख स्थानिक भाषेत लिहिण्यासही सूट देण्यात आली होती. मिठाईचे स्वरूप, त्यात वापरण्यात येणारे साहित्य आणि स्थानिक वातावरण यावर ती मिठाई किती दिवस टिकू शकते हे लक्षात घेऊन ही तारीख लिहिण्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र हे विसंगत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. आम्ही यातील तज्ज्ञ नाही. त्यामुळे हा आदेश रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
