टाळेबंदीमुळे ठप्प झालेल्या बांधकाम उद्योगाला प्रोत्साहन देतानाच मुंबई शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासासाठी विकासकांना अनेक सवलती देण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. पुनर्विकासात विकासकांकडून रहिवाशांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी फडणवीस सरकारने घेतलेला निर्णय आणि विकासकांवर लादलेले कठोर नियम रद्द करण्याचा निर्णय घेत सरकारने बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा देत पुनर्विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शहरातील ज्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास विकासकाने अर्धवट अवस्थेत सोडलेला आहे, तसेच विकासक रहिवाशांचे भाडे देत नाहीत, असे प्रकल्प म्हाडामार्फत संपादित करून पूर्ण करण्याचा निर्णय भाजप-शिवसेना युती सरकारने गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घेतला होता. ११ सप्टेंबर २०१९च्या शासन निर्णयानुसार, रहिवाशांची फसवणूक रोखण्यासाठी तीन वर्षांचे अगावू भाडे देणे, प्रकल्पाप्रमाणे विकासकांची आर्थिक स्थिती आदीबाबत विकासकांवर अनेक कठोर अटी घालण्यात आल्या होत्या. मात्र या जाचक अटींमुळे उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासक पुढे येत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर आता जुन्या सरकारचा निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार आता पुनर्विकासाबाबत नव्याने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये विकासक नोंदणी व पात्रतेसंदर्भातील अटी शिथिल करण्यात येणार असून रहिवाशांना तीन वर्षांऐवजी एक वर्षांचे आगावू भाडे देण्याची सवलत देण्यात येणार आहे. पुनर्विकासाच्या बांधकामावर लक्ष ठेवण्यासाठी म्हाडातर्फे दक्षता समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. धारावी पुनर्विकासासाठी नव्याने निविदा * धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची सध्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निविदा मागविण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. धारावी प्रकल्पाचा विकास करण्यासंदर्भात ऑक्टोबर २०१८ रोजी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. दोन निविदाही दाखल झाल्या होत्या. * मात्र आता या प्रकल्पात रेल्वेच्या ताब्यातील ४५ एकर जमीन या प्रकल्पात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची आखणी तसेच अटी-शर्तीमध्ये बदल होणार असल्याने महाधिवक्त्यांच्या अभिप्रायानंतर सध्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेत नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याची शिफारस या प्रकल्पासंदर्भातील सचिवस्तरीय समितीने केली होती. या निविदेच्या अटी व शर्तीमध्ये योग्य त्या फेरदुरुस्त्या करून नव्याने निविदा मागविण्याबाबत सचिव समितीचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कायम करण्यात आला.
