संजय बापट पाच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अनपेक्षितपणे सत्तेवर आलेल्या राष्ट्रवादी, काँग्रेसने पुन्हा ‘विना सहकार नाही उद्धार’चा सूर आळवला आहे. दहा वर्षांपासून बासनात गुंडाळलेली साखर कारखाने- सूतगिरण्यांसाठीची कर्ज थकहमी योजना स्वपक्षीयांच्या साखर कारखान्यांसाठी खुली करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार आर्थिक अडचणीत असलेल्या दोन साखर कारखान्यांना ७२ कोटींच्या कर्जाला प्रथमच थकहमी देण्यात आली असून येत्या काही दिवसांत अशाच प्रकारे आणखी साखर कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी दिली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यातील साखर कारखाने, सूतगिरण्या तसेच राजकारण्यांच्या कंपन्यांसाठी आजवर राज्य सहकारी बँकेकडून मोठय़ा प्रमाणात कर्जपुरवठा होत असे. त्यासाठी अनेकदा केवळ राज्य सरकारच्या थकहमीवर हे कर्ज दिले जात असे. सन २००५ ते २०१० दरम्यान अशाचप्रकारे साखर कारखाने, सूतगिरण्यांना राज्य सरकारने दिलेल्या कर्ज थकहमीच्या आधारावर राज्य बँकेने कर्ज दिले होते. मात्र या बँकेतील घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर तसेच कर्जाची परतफेड न झाल्याने थकहमीपोटी सरकारवर कोटय़वधी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडला. त्याची दखल घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात यापुढे कोणत्याही साखर कारखाने, सूतगिरण्यांना कर्जासाठी थहकमी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर फडणवीस सरकारनेही हीच परंपरा चार वर्षे कायम राखत कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी देण्यास नकार दिला. मात्र लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस- राष्ट्रावादीतील साखरसम्राट नेत्यांना आयात करताना तसेच स्वपक्षीय नेत्यांना खूश करण्यासाठी फडणवीस सरकारने कर्ज थकहमीच्या धोरणाचा स्वीकार केला. त्यानुसार लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मार्च महिन्यात तत्कालीन भाजप प्रदेशाध्यक्षासह ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, खासदार संजयकाका पाटील, आमदार राहुल कुल यांच्यासह भाजपच्या काही आजी-माजी आमदार, त्यांच्या नातेवाईकांच्या कारखान्यांवर असलेल्या विविध वित्तीय संस्थांच्या ७५८.८८ कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या पुनर्गठनास परवानगी देण्यात आली. तर विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी पक्षात नव्याने येणाऱ्या काँग्रेस- राष्ट्रवादीतील साखर कारखानदारांना केंद्राच्या साखर विकास निधी (एसडीएफ)कडून घेतलेल्या कर्जासाठी थकहमी, कर्जाचे पुनर्गठन आणि ऊस खरेदी करात माफीच्या माध्यमातून मदत देण्यात आली होती. मात्र त्यावेळीही सरकारने राज्य बँकेकडून कर्ज उभारणाऱ्या कोणत्याही संस्थेस कर्ज थकहमी मिळणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. आता सत्तांतरानंतर मात्र काँग्रेस- राष्ट्रवादीला पुन्हा साखर कारखानदारीचा उमाळा आला आहे. त्यानुसार गेल्या काही वर्षांपासून बासनात पडलेली कर्ज थकहमी योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पंढरपूरचे आमदार भारत भालके यांच्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याने सहवीज निर्मिती प्रकल्पासाठी राज्य बँकेकडे ११५ कोटी रुपये कर्जाची मागणी केली होती. तर काँग्रेसचे भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड साखर कारखान्याने गळीत हंगामासाठी ६० कोटी रुपये अल्पमुदत कर्जाची मागणी केली होती. या दोन्ही नेत्यांच्या कारखान्यांना कर्जासाठी थकहमी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरुवातीस या प्रस्तावास आक्षेप घेतला होता, मात्र दोन्ही काँग्रेसच्या आग्रहानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्यास ६० कोटी, तर राजगड साखर कारखान्यास १२ कोटी रुपयांचे राज्य बँकेकडून कर्ज घेण्यास प्रथमच थकहमी देण्यात आली असून तसे आदेश राज्य बँकेला देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे राज्यात सध्या सुमारे ३० ते २५ साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत असून त्यांनीही सरकारच्या थकहमीसाठी प्रयत्न सुरू केले असताना केवळ दोनच कारखान्यांना थकहमी देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या दोन्ही कारखान्यांनी अल्पमुदत कर्जाची मागणी केली असून सरकारने त्यांना कर्ज देण्यासाठी थकहमी दिलेली आहे. त्यानुसार कारखानदारांनी अटींची पूर्तता केल्यानंतर राज्य बँक कर्ज वितरणाबाबत योग्य तो निर्णय घेईल, असे राज्य बँकेच्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले. राज्यातील साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. दोन कारखान्यांनीच कर्ज थकहमीसाठी विनंती केली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. -शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त
