केंद्राच्या धोरणामुळे लाखो कामगार-मजुरांचे अतोनात हाल मुंबई : करोना रुग्णांची वाढती संख्या व त्याबरोबर होणारे मृत्यू यापाठोपाठ राष्ट्रीय पातळीवर स्थलांतरित मजूर, कामगार यांचा प्रश्न गंभीर निर्माण झाला होता. टाळेबंदी लागू झाल्यापासून महिनाभरापेक्षा जास्त काळ हे सारे अडकू न पडले होते. राज्य सरकारांच्या दबावामुळे केंद्र सरकारने अखेर २९ एप्रिलला अडकलेले मजूर व कामगारांना त्यांच्या राज्यांमध्ये जाण्यास परवानगी दिली असली तरी परतीच्या प्रवासात या मजुरांचे अतोनात हाल झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ मार्च रोजी रात्री दूरचित्रवाणीवरील भाषणात रात्री १२ वाजल्यापासून देशात टाळेबंदी लागू होत असल्याचे जाहीर के ले होते. टाळेबंदीच्या काळात रेल्वे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद राहील, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरळ आदी राज्यांमधून मोठय़ा प्रमाणावर मजूर व कामगार रोजगाराच्या निमित्ताने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदी राज्यांमध्ये दाखल झाले होते. टाळेबंदीमुळे हातावर पोट असलेल्यांचे हाल झाले. काही जणांनी सरकारने उभारलेल्या निवारा केंद्रांमध्ये आश्रय घेतला. टाळेबंदीचा निर्णय घेताना या मजुरांना आपापल्या गावी जाण्याची संधी द्यायला हवी होती, अशी टीका मोदी सरकारवर विरोधकांकडून होत आहे. टाळेबंदीनंतर आठवडाभरातच रस्ते, महामार्ग या ठिकाणी बोजा-बिस्तरा घेऊन चालत जाणारे स्थलांतरित दिसू लागले. सुरुवातीला पोलिसांनी त्यांना रोखले. मग पोलिसांचा डोळा चुकवून यांचे मार्गक्रमण सुरू झाले. मुंबईत तर रात्रीच्या वेळी लोंढे चालताना नजरेस पडत होते. दरम्यान मुंबईतील वांद्रे, गुजरातमधील सूरत येथे स्थलांतरितांचा प्रश्न गंभीर बनून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. सूरतमध्ये मजुरांनी आपल्याला परत जाऊ द्यावे या मागणीसाठी आंदोलन केले. त्याला हिंसक वळण लागले होते. रुग्ण वाढल्याच्या तक्रोरी.. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा आदी राज्यांमध्ये गेल्या आठ ते दहा दिवसांमध्ये करोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाली. अन्य राज्यांमध्ये रोजगारासाठी गेलेले नागरिक मूळ गावी परतले. यातील काही जण बरोबर येताना करोना घेऊन आल्याचे झारखंडच्या अधिकाऱ्यांनी मत व्यक्त के ले आहे. एसटीचाही मोठा वाटा रेल्वे प्रमाणेच राज्य परिवहन महामंडळाच्या म्हणजेच एसटीच्या माध्यमातून राज्य सरकारने मजूर-कामगारांची वाहतूक के ली. एसटीच्या ३२ हजारांहून अधिक बसद्वारे ३ लाख ८० हजार मजुरांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत किंवा रेल्वे स्थानकापर्यंत सोडण्यात आले. एसटीच्या या प्रवासासाठी राज्य सरकारने ७५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. विरोधकांची टीका स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर के ंद्रातील मोदी सरकारवर काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी टीका के ली. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशसह काही राज्यांनी परस्पर आपापल्या राज्यांमधील स्थलांतरितांना प्रवेश देण्यास परवानगी दिली. २९ एप्रिलला के ंद्रीय गृह मंत्रालयानेही आदेश जारी करून आपापल्या राज्यांमध्ये जाण्यास परवानगी दिली. मात्र महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनी मागणी करूनही रेल्वे सोडण्यास केंद्राने आधी नकार दिला होता. बसमधून स्थलांतरितांना जाण्यास परवानगी देण्यात आली. पण यासाठी प्रमाणपत्रांची अट घातल्याने काही ठिकाणी गैरप्रकार घडले. कर्नाटकने अन्य राज्यांमधून येणाऱ्या नागरिकांना मज्जाव के ला होता. बस, ट्रकमधून अक्षरश: कोंबून स्थलांतरित आपापल्या गावी जाऊ लागले. गाव गाठण्यासाठी सायकल, रिक्षाचा आधार घेतला.यात अपघात होऊन २०० पेक्षा जास्त मजुरांना प्राण गमवावा लागला. ’रविवार २४ मे पर्यंत जवळपास ७ लाख ३८ हजार परप्रांतीय कामगारांना ५२७ विशेष श्रमिक रेल्वेद्वारे महाराष्ट्रातील विविध भागातून स्वगृही सोडण्यात आल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. ’ महाराष्ट्रातून उत्तर प्रदेशसाठी २८१ श्रमिक रेल्वे, बिहारसाठी ११२, मध्यप्रदेशसाठी ३२, झारखंडसाठी २७, कर्नाटकसाठी ५, ओरिसासाठी १५, पश्चिम बंगालसाठी ५, छत्तीसगडसाठी ५ यासह एकूण ५२७ रेल्वे सोडण्यात आल्या. ’मुंबईसह राज्यातील विविध भागातील रेल्वेस्थानकांमधून विशेष श्रमिक रेल्वे सोडण्यात आल्या असून त्यात छत्रपती प्रामुख्याने शिवाजी महाराज टर्मिनसमधून ७६, लोकमान्य टिळक टर्मिनस ७४, पनवेल ३५, भिवंडी १०, बोरीवली ३७, कल्याण ७, पनवेल ३५, ठाणे २१, वांद्रे टर्मिनस ४१, पुणे ५४, कोल्हापूर २३, सातारा ९, औरंगाबाद ११, नागपूर १४ रेल्वेंचा समावेश असल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले. केंद्र सरकारची टाळेबंदी जाहीर होण्यापूर्वी महाराष्ट्रात टाळेबंदी करण्यात आली होती. टाळेबंदीच्या चौथ्या टप्प्यात रुग्णांची संख्या वाढणे ही चिंतेची बाब असली तरी महाराष्ट्रातील रुग्णांचे सरासरी प्रमाण आणि मृत्यूचे प्रमाण याची अन्य राष्ट्रांशी तुलना केल्यास कमीच आहे. मुंबईतील दाटीवाटीचे क्षेत्र, झोपडपटय़ा यामुळे सामाजिक अंतर पाळणे कठीण जाते. यातूनच मुंबईत रुग्णांची संख्या वाढली. राज्यात किं वा मुंबईत एकूण रुग्ण संख्येत मृतांचे प्रमाण हे तीन टक्के आहे. रुग्ण वाढत असताना मृतांची संख्या वाढणार नाही याकडे शासनाने लक्ष केंद्रित के ले आहे. - राजेश टोपे, आरोग्यमंत्री. दोन महिन्यांत १७५८ पोलीस बाधित १ ) टाळेबंदीच्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्य पोलीस दलातील १७५८ अधिकारी, अंमलदारांना करोना संसर्गाची लागण झाली. बाधितांपैकी एक अधिकारी आणि १७ अंमलदारांना जीव गमवावा लागला. मुंबईच्या शाहू नगर पोलीस ठाण्यातील सहायक उपनिरीक्षक अमोल कु लकर्णी यांचा मृत्यू राज्य पोलीस दलाला हादरवून गेला. ५५ पुढील अधिकारी, अंमलदार अति जोखमीच्या गटात येतील, बाधित होऊन जीव गमावून बसतील म्हणून अशांना घरीच थांबण्याचे आदेश दिले गेले. राज्य पोलीस दलातील बाधितांपैकी निम्मे पोलीस मुंबईचे आहेत. मुंबई पोलीस दलातील सुमारे ९०० पोलिसांना करोना संसर्गाची लागण झाली. २)लागण होताच खात्यावर दहा हजार, बिनव्याजी एक लाख रुपयांची तजवीज, मृत्यू झाल्यास सुमारे ६५ लाखांची मदत आदी घोषणा शासनाकडून जाहीर झाल्या असल्या तरी मुंबई पोलीस गेल्या दोन महिन्यांतील कामाच्या ओझ्याने शरीरासह मनाने थकले. अतिताण आणि धोका यामुळे पोलिसांना पुरेसा आराम मिळावा म्हणून १२ तास काम आणि २४ तास आराम, अशी आखणी केली गेली. प्रत्यक्षात अनेक पोलीस ठाण्यांमधील व्यक्तींना आठ ते दहा तासच घरी राहता येते. ३) एक लाखांवर गुन्हे : टाळेबंदी सुरू झाल्यापासून राज्य पोलिसांनी नियम धुडकावणाऱ्यांविरोधात एक लाख १३ हजार गुन्हे दाखल के ले. त्यात २२ हजार व्यक्तींना अटक के ली गेली. विलगीकरणाच्या सूचना धुडकावणाऱ्यांचाही समावेश आहे. टाळेबंदीमुळे आपल्याला आरोग्य व्यवस्था उभी करण्यासाठी कालावधी मिळाला. व्यवस्था उभी राहण्यापूर्वीच रुग्णसंख्या एकदम वाढली असती तर व्यवस्था कोलमडली असती. प्रसार पूर्णपणे थांबवता येऊ शकत नाही. परंतु आता आर्थिक, औद्योगिक बाबी लक्षात घेऊन टाळेबंदी टप्प्याटप्प्याने शिथिल करायला हवी. अंतर राखणे, मास्क वापरणे, स्वच्छता, तपासणी या गोष्टी काटेकोरपणे, नियमित पाळल्यास उद्योगही काही प्रमाणात सुरू करता येतील. सर्व रुग्णालयातील उपलब्ध खाटांची एकत्रित माहिती मिळायला हवी, जेणेकरून काही रुग्णालयांवरील ताण आटोक्यात ठेवता येईल. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे खासगी रुग्णवाहिकाही शासनाने ताब्यात घ्याव्यात. - डॉ. अविनाश सुपे, माजी अधिष्ठाता, केईएम. टाळेबंदी - आर्थिक उपाय ’२६ मार्च : केंद्राकडून पहिली १५ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत योजना जाहीर. ’२७ मार्च : रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रेपो दरात .७५ टक्के कपात. परिणामी रेपो दर ५.१५ टक्क्यांवरून ४.४० टक्क्यांवर आला. कर्जदारांच्या चिंता दूर करताना, त्यांना कर्जफेडीचे हप्ते अर्थात ईएमआय तीन महिन्यांसाठी मेपर्यंत लांबणीवर टाकण्याची मुभा. ’१७ एप्रिल : रिझव्‍‌र्ह बँकेला ज्या व्याजदराने कर्ज देतात, त्या रिव्हर्स रेपो दरात पाव टक्क्यांची कपात करून तो ३.७५ टक्क्यांवर आणला गेला. त्याचप्रमाणे ५०,००० कोटी रुपयांची विशेष रोकड तरलता सुविधेची घोषणा रिझव्‍‌र्ह बँकेने केली. ’१२ मे : ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेची घोषणा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून २० लाख कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा. ’१३ मे ते १७ मे : सलग पाच दिवस अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेचे तपशील आणि अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणाऱ्या उपाययोजनांच्या घोषणा. ’२२ मे : रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर यांच्याकडून रेपो दरात आणखी .४० टक्के कपातीची घोषणा. करोना सुश्रुषा केंद्र अतिजोखमीच्या व्यक्तींसाठी करोना काळजी केंद्रे-१ उभारण्यात आली असून त्यांची क्षमता ३३ हजार ८५० खाटा इतकी आहे. या केंद्रांमध्ये अतिजोखमीच्या गटातील ४३ हजार ३५६ करोना संशयितांना ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी २७ हजार ७३९ जणांचा विलगीकरण काळ पूर्ण झाल्यामुळे त्यांना घरी पाठविण्यात आले आहे. लक्षणे नसलेले, परंतु चाचणी सकारात्मक आलेल्यांसाठी पालिकेने २९ हजार ६२९ खाटांची क्षमता असलेली करोना काळजी केंद्रे २ सुरू केली असून या केंद्रांमध्ये आतापर्यंत नऊ हजार ५१३ जणांना दाखल करण्यात आले होते. सध्या या केंद्रांमध्ये तीन हजार ४५६ जण दाखल आहेत. पालिकेने बाधित रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या अशा तब्बल पाच लाख ५४ हजार जणांचा शोध घेतला.
