दिघा येथील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सांगत त्याबाबतच्या धोरणाचा मसुदा राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात सादर केला. परंतु कोणत्या अधिकाराअंतर्गत सरकारने सिडको-एमआयडीसीच्या जमिनींवरील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला, संरक्षण देण्याच्या धोरणाच्या विनाशकारी परिणामांचा विचार केला आहे का, असे करून सरकार लोकांमध्ये नेमका काय संदेश देऊ इच्छिते, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाच्या संतापानंतर सुधारित मसुदा आठवडय़ाभरात सादर करण्याचा पवित्रा घेऊन सरकारला माघार घ्यावी लागली. त्यावर परिस्थितीचे भान राखून हा नवा मसुदा तयार करावा आणि सर्व परिस्थितीची जाणीव असूनही लोक बेकायदा घरे घेण्यास का धजावतात याचा सरकारने जरा विचार करावा, असा टोला न्यायालयाने सरकारला हाणला. न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी पुढील शुक्रवारी ठेवली असून नवी मुंबई पालिका, सिडको आणि एमआयडीसीने कारवाई सुरूच ठेवावी, असेही स्पष्ट केले. नवी मुंबईतील प्रामुख्याने दिघा येथील बेकायदा बांधकामांप्रकरणी मयूरा मारू आणि राजीव मिश्रा यांनी स्वतंत्रपणे जनहित याचिका केलेल्या आहेत. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिघा येथील बेकायदा बांधकामांवर कारवाईही सुरू आहे. मात्र सरकारवर दिघावासीयांकडे दुर्लक्ष केल्यावरून चौफेर टीका केली जात आहे. त्यामुळेच दिघातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात दिली.
