उच्च न्यायालयाचे ताशेरे; कारवाईचा इशारा न्यायालयाच्या चपराकीनंतर २९ सप्टेंबर २००९ नंतर उभ्या राहिलेल्या बेकायदा धार्मिक स्थळांवर सहा महिन्यांत कारवाई केली जाईल, या स्वत:च घालून घेतलेल्या मर्यादेला राज्य सरकारने पायदळी तुडवले आहे. गेल्या दोन महिन्यांत १० टक्केही कारवाईदेखील राज्य सरकारने केली नाही, असे सुनावत कारवाईत टाळाटाळ करण्याच्या सरकारच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र संताप व्यक्त केला. हा कित्ता असाच सुरू राहिला तर यापुढे त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल आणि गृहसचिवांवर अवमान कारवाईचे आदेश दिले जातील, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. राज्यातील सरकारी जमिनींवरील ८८१ पैकी ४१, तर पालिका जमिनींवरील ८६२ पैकी २८ बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई केल्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली. त्यावर न्या. अभय ओक आणि न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या भूमिकेबाबत संताप व्यक्त केला. बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईबाबतचा कृती कार्यक्रम राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळेस सादर केला होता. त्या वेळेस या बेकायदा धार्मिक स्थळांवरील कारवाई सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे तसेच कारवाईचा तपशीलवार अहवाल प्रत्येक महिन्याला सादर करण्याची ग्वाहीही दिली होती. मंगळवारच्या सुनावणीत, आतापर्यंत केवळ सहाच पालिकांनी अहवाल सादर केले आहेत. त्यामुळे सर्व पालिकांचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाकडे वेळ देण्याची विनंती केली. त्यावर यापूर्वीही बरीच मुदत देण्यात आल्याचे स्पष्ट करीत मुदतवाढ देण्याचा प्रश्नच नाही, असे न्यायालयाने सुनावले.
