निवृत्त न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांची स्पष्टोक्ती मुंबई : सरकार वा सरकारी धोरणांवर ‘जिंदाबाद’, ‘मुर्दाबाद’ अशा घोषणांद्वारे कायदेशीर मार्गानी टीका करणे हा देशद्रोह ठरत नाही. कायदेशीर मार्गाने निषेध केला जात असेल तर देशद्रोहाच्या वा तत्सम कुठल्याही कायद्याच्या कारवाईला कुणीही, विशेषत: विद्यार्थ्यांनी घाबरण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. सरकार आणि सरकारी धोरणांवर कायदेशीर मार्गानी टीका करणे हा देशद्रोह नाही. परंतु निषेधात देशाच्या सार्वभौमत्वाला, एकात्मतेला वा अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोहोचेल अशा चिथावणीखोर वक्तव्याचा समावेश नसावा, असे धर्माधिकारी म्हणाले. देशातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि देशद्रोहाचे गुन्हे याबाबत नि. न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांनी आणीबाणीच्या काळातील आंदोलनाचा दाखला दिला. या आंदोलतानातून उदयास आलेले नेते आज विरोधी भाषा बोलत असल्याचे अधोरेखित करून त्यांनी केंद्रीय विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला. शासकीय विधि महाविद्यालयाच्या ‘विनतादेवी टोपे सोशल सव्‍‌र्हिस लीग’तर्फे पाचव्या डॉ. टी. के. टोपे स्मृती व्याख्यानात ‘भाषण स्वातंत्र्य आणि देशद्रोह’ या विषयावर धर्माधिकारी यांनी विधि शाखेच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी त्यांनी देशभर सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत प्रामुख्याने भाष्य केले. विद्यार्थ्यांनी त्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पूर्णपणे घ्यावे. आंदोलन करताना घोषणा दिल्या म्हणून पोलीस आपल्याला पकडतील आणि तुरुंगात टाकतील याची भीती त्यांनी बाळगू नये. परंतु ही आंदोलने गुन्हे करण्यास प्रवृत्त करणारी नसतील, याची दक्षता घ्यावी, असा सल्ला त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला. प्रत्येक कायदा कठोर आहे आणि लोकशाहीमध्ये अशा कायद्याला स्थान नसावे, असा प्रत्येकाचा आग्रह असतो. परंतु कायद्याबद्दलचे अज्ञान अशा विचारामागे असते. देशद्रोहाच्या व्याख्येबाबत तेच आहे. देशद्रोह केला असे नेमके कधी म्हणता येते याबाबतच गोंधळ आहे. त्याची व्याख्या नीट माहीत नसल्यानेच गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊन गुन्हे दाखल होतात. सध्या तर आपल्या माहितीचा स्रोत प्रसिद्धीमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांमध्ये असल्याबाबत न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांनी खंत व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयानेही ‘जिंदाबाद’, ‘मुर्दाबाद’ या घोषणा देशद्रोह ठरत नसल्याचे स्पष्ट केल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अमर्याद नाही! नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अमर्याद नाही. देशाचे सार्वभौमत्त्व, एकात्मता आणि सुरक्षेचा प्रश्न असतो तेथे नागरिकांच्या अधिकारांवर मर्यादा येतात. असे असले तरी एखाद्याची घोषणा हा देशद्रोह ठरवण्यात येत असेल तर ते कायद्याच्या कसोटीवर सिद्ध करावे लागते. देशद्रोहाचा गुन्हा कधी दाखल करावा आणि कशा पद्धतीने दाखल करावा याबाबत उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये असिम त्रिवेदी प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा दाखला धर्माधिकारी यांनी दिला. सरकारने देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करताना आवश्यक त्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिल्याचे त्यांनी प्रामुख्याने नमूद केले.
