२४ मार्चपर्यंत स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश मुंबई : अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थेचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांची हत्या होऊन अनुक्रमे सात व पाच वर्षे उलटूनही अद्याप दोन्ही प्रकरणांच्या खटल्याला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे आणखी किती काळ हे असेच सुरू राहणार, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तपास यंत्रणांना केला. तसेच सीबीआय आणि राज्याच्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) तपासाच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि खटल्याला सुरुवात कधी करणार, हे २४ मार्चपर्यंत स्पष्ट करण्याचे दोन्ही यंत्रणांना बजावले. तपासाबाबत असमाधानी असलेल्या दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका केली आहे. ही याचिका करूनही पाच वर्षे उलटली आहेत. त्यानंतरही दोन्ही हत्या प्रकरणांचा तपास आणि हत्येसाठी वापरण्यात आलेल्या शस्त्राचा शोध अद्याप सुरूच आहे. निदान अटक झालेल्या आरोपींविरोधात तरी खटला सुरू व्हायला हवा. मात्र तसे होताना दिसत नाही, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सीबीआय आणि एसआयटीचा समाचार घेतला. खटला सुरू होण्याबाबत निश्चितता असणे गरजेचे आहे. दाभोलकर, पानसरे यांच्या कुटुंबीयांसह अटक आरोपींचा मूलभूत हक्कही या ठिकाणी महत्त्वाचा आहे. खटल्याविना त्यांनीही कारागृहात का राहावे, निर्दोषत्व सिद्ध करण्यापासून त्यांना का रोखले जावे, असे नमूद करताना तपास यंत्रणांच्या विलंबामुळे न्यायदानाच्या प्रक्रियेत अपयश यायला नको, असेही न्यायालयाने सुनावले. ..तर आरोपीच प्रश्न उपस्थित करतील दोन्ही हत्यांचे खटले सुरू होण्यासाठी झालेल्या विलंबावरून अटकेत असलेल्या आरोपींकडून त्यांच्या मूलभूत हक्कांचा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. कनिष्ठ न्यायालयाकडून दोषी ठरवले जाईपर्यंत प्रत्येक आरोपी निर्दोष असल्याचे म्हटले जाते. तसेच विलंबाच्या कारणास्तव कुणालाही अमर्यादित काळासाठी कारागृहात डांबले जाऊ शकत नाही, असे फटकारत न्यायालयाने सीबीआय आणि एसआयटीच्या तपासावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
