दहीहंडीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आयोजक हतबल, सर्वसामान्यांतून मात्र निर्णयाचे स्वागत मानवी थरांचा अतिरेक करून, लहान मुलांचे जीव धोक्यात घालून आणि लाखोंची उधळपट्टी करत साजऱ्या होणाऱ्या दहीहंडीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निकालानंतर उत्सवाच्या नावाखाली राजकारण, अर्थकारण करणाऱ्या मंडळांची साफ निराशा झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या नियमांत राहून दहीहंडीचा उत्सव साजरा करण्यापेक्षा अनेक मंडळांनी यंदा उत्सवच रद्द करण्याचा निर्णय घेत यामागील आर्थिक समीकरणांचेच दर्शन घडवले. दुसरीकडे दहीहंडी आयोजकांनी माघार घेतल्याने दरवर्षी लाखोंची बक्षिसे लुटत हिंडणाऱ्या गोविंदा पथकांचे अर्थकारणही कोलमडून पडले आहे. पथके आणि आयोजकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत असला तरी दहीहंडी फोडताना जायबंदी झालेल्या काही मुलांच्या पालकांनी मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत केले आहे. मुंबईमध्ये वरळी, अंधेरी, घाटकोपर, बोरिवली आदी परिसरात लाखमोलाच्या दहीहंडय़ा बांधण्यात येत होत्या. तेथील उत्सवात हजेरी लावून गोविंदा पथके ठाण्याच्या दिशेला कूच करीत होती. ठाण्यात लाखो रुपयांच्या बक्षिसांची खैरात केली जात असल्यामुळे मुंबईतील मोठीच नव्हे, तर लहान गोविंदा पथके तेथे हजेरी लावत होती. मात्र आता मुंबईमधील बहुतांश आयोजकांनी यंदा दहीहंडी उत्सव साजरा करायचा नाही असा निर्णय घेतला आहे. दहीहंडी उत्सव जवळ आल्यामुळे अनेक गोविंदा पथकांनी टी-शर्ट शिवायला टाकले आहेत. गोपाळकाल्याच्या दिवशी फिरण्यासाठी बसगाडय़ा आरक्षित केल्या आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आयोजकांनी काढता पाय घ्यायला सुरुवात केल्याने आतापर्यंत झालेला खर्च भरून कसा काढायचा असा प्रश्न पथकांना पडला आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने दहीहंडीची उंची २० फूट असावी आणि थरामध्ये १८ वर्षांखालील मुलांचा सहभाग नसावा अशी बंधने घातली आहेत. त्यामुळे गोपाळकाल्याच्या दिवशी दहीहंडी फोडताना कमी अपघात होतील. पूर्वी उंच दहीहंडी फोडताना गोविंदा गंभीर जखमी होत होते. तसे प्रकार आता टळतील. सरकारने तातडीने या संदर्भात परिपत्रक जारी करावे,’ अशी मागणी अ‍ॅड. स्वाती पाटील यांनी केली. तसेच गोपाळकाल्याच्या दिवशी आमचे कार्यकर्ते संपूर्ण मुंबईत फिरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन होते की नाही यावर लक्ष ठेवणार आहेत. एखाद्या ठिकाणी आदेशाचे उल्लंघन होताना आढळल्यास, स्थानिक पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवर त्याची जबाबदारी राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पोलिसांची करडी नजर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पालन करण्याची जबाबदारी पोलिसांवर असते, २४ ऑगस्टला येऊ घातलेल्या दहीहंडीच्या वेळीही १८ वर्षांखालील गोविंदा सहभागी होत नाही ना, यावर लक्ष असेल असे पोलीस दलाचे प्रवक्ते पोलीस उपायुक्त (यंत्रणा) अशोक दुधे यांनी स्पष्ट केले. तसेच आयोजकांकडून ध्वनिप्रदूषणाचे उल्लंघन होत नाही ना, यावर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. पोलीस ठाण्यांमध्ये असलेल्या डेसिबल मीटरच्या साहाय्याने ध्वनिमर्यादेवर लक्ष ठेवून त्याचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आयोजकांच्या प्रतिक्रिया दहीहंडी उत्सवाबाबत झालेला निर्णय दुर्दैवी असून गोविंदा पथकांमध्ये निरुत्साह पसरविणारा आहे. राज्य सरकारने स्वत:हून सर्वोच्च न्यायालयात जायला हवे होते. उच्च न्यायालयाने सांगितल्यावर सरकारला जाग आली आणि ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. दहीहंडी उत्सव साजरा करणाऱ्या गोविंदांवर यंदा गुन्हे दाखल होऊ नयेत यासाठी आता सरकारने परिपत्रक जारी करावे. गेली अनेक वर्षे वरळीच्या जांबोरी मैदानात संकल्प प्रतिष्ठानतर्फे दहीहंडी उत्सवाचे आयोजन करण्यात येत होते. परंतु यंदा उत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार नाही. - सचिन अहिर, संकल्प प्रतिष्ठान सर्वोच्च न्यायालयाने दहीहंडीबाबत दिलेल्या निर्देशांचे पालन करून उत्सव साजरा होईल. दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देऊन गोविंदांचा उत्साह जोपासण्याचा प्रयत्न भाजप सरकारने केला आहे. नियम झाला, पण उत्साह गेला अशी स्थिती झाली आहे. सरकार अजूनही गोविंदा पथकांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी सरकार पुन्हा एकदा न्यायालयासमोर बाजू मांडेल. - आशीष शेलार, मुंबई भाजप अध्यक्ष न्यायालयेच आता राज्यकर्ते झाले आहेत. माणसाच्या जीवनातील आनंद, थरार घालवीत आहेत. श्रद्धेच्या विषयात न्यायालयाने पडू नये, मग राम मंदिर, बेळगाव सीमा प्रश्न अजून प्रलंबित आहेत. त्यावर निर्णय द्या. उत्सव न्यायालयाच्या कक्षेत येतात का? याचा आता कायदा मंत्र्याने विचार करावा. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात तेट हस्तक्षेप करीत उत्सव सुरळीत पार पाडण्यासाठी अध्यादेश काढावा. - संजय राऊत, खासदार लोकशाहीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारावा लागतो. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला पारंपरिक खेळ बंद होणार आहे. घाटकोपरमध्ये सर्वात मोठी दहीहंडी बांधण्यात येत होती. या निर्णयामुळे ती बांधता येणार नाही. मात्र सुवर्णमध्य साधून उत्सव साजरा करता येईल का याचा विचार करण्यात येईल. परंतु पूर्वीप्रमाणे उत्सव थाटामाटात होणार नाही. - राम कदम, आमदार गेली अनेक वर्षे मुंबईत पारंपरिक पद्धतीने दहीहंडी उत्सव साजरा करण्यात येत होता. राज्य सरकारने त्याला साहसी खेळाचा दर्जाही दिला. पण आता र्निबधांमुळे सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरा लोप पावण्याची शक्यता आहे. या उत्सवाचा सांस्कृतिक वारसा खंडित होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका करावी. - संजय निरुपम, मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष गोविंदा पथकांच्या प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करावाच लागेल. पण जग पुढे जात आहे आणि दहीहंडी उत्सव मात्र मागे चालला आहे. मुंबईमध्ये १९७५च्या सुमारास पहिल्यांदा सहा थर रचून दहीहंडी फोडली गेली आणि आता २०१६ मध्येही त्याचीच पुनरावृत्ती करावी लागणार आहे. - बाळा पडेलकर अध्यक्ष, दहीहंडी उत्सव समन्वय समिती आमच्या भावनांचा विचार करणार आहे की नाही? तुम्हाला आमचे सण बंद पाडायचे आहेत का? सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या भावनांचा सन्मान राखला पाहिजे. राज्य सरकारने आपली भावना न्यायालयात आणखी प्रभावीपणे मांडली पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा. उत्सव बंद पाडण्याचे पाप राज्य आणि केंद्र सरकारवर आल्याशिवाय राहणार नाही. - बाळा नांदगावकर, माझगाव ताडवाडी गोविंदा पथक प्रमुख न्यायालयाने घातलेल्या र्निबधांबाबत अद्याप कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मात्र शांततामार्गानेच यावर तोडगा काढण्यात येईल. - संदीप ढवळे जय जवान गोिवदा पथक उत्सवात सहभागी होणाऱ्या तमाम तरुणांच्या भावनांचा विचार व्हायला हवा होता. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करून लवकरात लवकर दिलासा देणारा निर्णय घ्यावा. - कमलेश भोईर यंग उमरखाडी र्निबधांचे पालन करीत महिलांचे गोविंदा पथक दहीहंडय़ा फोडण्यासाठी बाहेर पडणारच. सरकारने दहीहंडी उत्सवाला साहसी खेळाचा दर्जा दिला आहे, पण आता या उत्सवातील साहसच निघून गेले आहे. गोविंदा पथकांसाठी १७ ऑगस्ट काळा दिवस ठरला आहे. - गीता झगडे, पार्ले स्पोर्टस् क्लब महिला गोविंदा पथक प्रमुख ७अपघात होऊ नयेत यासाठी आमचे पहिल्यापासून प्रयत्न सुरू होते. पूर्वी गोविंदा पथकांना ठरावीक भागातच फिरण्यासाठी पोलीस ठाण्यांकडून देण्यात येणारे परवाने बंद करण्यात आले. पाच थरांपर्यंत दहीहंडी फोडताना अपघात होत नव्हते. दहीहंडी इव्हेंट झाला आणि अपघातांचे प्रमाण वाढले. सणांचा आनंद लुटताना थर कोसळून गोविंदाला जीव गमावावा लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे त्याच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळतो. याची काळजी घेण्यासाठी मंडळे आणि आयोजकांनी स्वत:हून काही बंधने घालून घ्यायला हवी होती. पण तसे झाले नाही. - भाऊ कोरगावकर, गोरखनाथ महिला गोविंदा पथक दहीहंडीच्या थरांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका शाळांना बसणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात दिलेल्या निर्णयानंतर राज्य मुख्याध्यापक संघटनेने तत्कालीन सरकारकडे शाळांना या निर्णयातून सवलत मिळावी अशी भूमिका घेतली होती. जर बालकांना नैतिक शिक्षण व संस्कार करायचे असतील तर आजच्या काळात असे सण साजरे होणे गरजेचे आहे. राज्य सरकार याबाबत काय भूमिका घेते याकडे आमचे लक्ष आहे. - प्रशांत रेडीज, प्रवक्ता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटना.
