यंदा विविध विभागांतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने बदलला आहे. आता ३१ जुलैपर्यंत १५ टक्के अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण आणि विशेष कारणासाठीही बदल्या करता येतील, असे सरकारने जाहीर केले आहे. राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या एप्रिल आणि मे महिन्यात होतात. यंदा मार्चमध्ये करोनाची साथ पसरल्याने टाळेबंदी लागू झाली. टाळेबंदीमुळे राज्याच्या तिजोरीतील महसुलाचा ओघ आटला. त्यामुळे यंदा सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या एप्रिल-मे महिन्यातील सर्वसाधारण बदल्या करू नयेत, असा आदेश सरकारने दिला होता. त्यानंतर राज्यात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. पण, विशेष कारणासाठी बदली केल्याचे सांगण्यात आले होते. आता मात्र राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या ३१ जुलैपर्यंत कराव्यात, असा नवा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. पण या बदल्यांना १५ टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. याशिवाय विशेष कारणासाठीही बदली करता येईल. त्या बदल्याही ३१ जुलैपर्यंत कराव्यात, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. राजकीय कारण असे.. महाविकास आघाडी सरकार नोव्हेंबरमध्ये सत्तारूढ झाले. त्या वेळी अपवादात्मक बदल्या झाल्या होत्या. आधीच्या सरकारमधील मंत्र्यांनी आपापल्या मर्जीतील लोकांना विविध विभागांत उपसचिव, सहसचिव व इतर अधिकारी पदांवर नेमले होते. एप्रिल-मे महिन्यात त्यांची सर्वसाधारण बदली झाली असती. मात्र, करोनामुळे बदल्या बारगळल्या. त्यातून अनेक मंत्र्यांना जुन्या मंत्र्यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांबरोबर काम करताना अडचण येत होती. त्यामुळे काही प्रमाणात तरी बदल्या आवश्यक आहेत, असा सूर आघाडीच्या मंत्र्यांचा होता. त्यामुळे काही प्रमाणात बदल्यांना परवानगी देण्यात आल्याचे समजते.
