खासगी विकासकांकडून एक लाख घरे बांधण्याचे प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या प्रत्येकाला घर या महत्त्वाकांक्षी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत राज्यभरातून २५ लाख कुटुंबांनी घरांची मागणी केली आहे. या योजनेच्या निकषात बसणारे अर्ज पात्र धरले जाणार आहेत. आतापर्यंतच्या छाननीत सुमारे नऊ लाख अर्ज पात्र ठरले आहेत. अद्याप छाननी सुरू असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातून देण्यात आली. या योजनेसाठी खासगी विकासकही पुढे आले असून, मुंबई महानगर क्षेत्रात एक लाख घरे बांधण्याचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत देशातील एकही कुटुंब निवाऱ्यापासून वंचित राहणार नाही, प्रत्येकाला घर दिले जाईल, अशी घोषणा केली आहे. त्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना सुरू करण्यात आली. राज्यात या योजनेंतर्गत आतापर्यंत २ लाख २७ हजार घरांच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. अलीकडेच २६ मार्चला मंजूर करण्यात आलेल्या १२ हजार घरांच्या प्रस्तावाचा त्यात समावेश आहे. या योजनेंतर्गत सध्या ३५ हजार घरांची कामे सुरू आहेत. राज्यात २०२२ पर्यंत १९ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. परंतु गेल्या दोन-अडीच वर्षांतील प्रगती पाहता, निश्चित केलेल्या कालावधीत हे उद्दिष्ट पूर्ण होईल का याबाबत साशंकता आहे. मात्र त्यासंबंधीचे पूर्ण नियोजन करण्यात आल्याचा दावा गृहनिर्माण विभागाकडून करण्यात येत आहे. २०१९ पर्यंत घरबांधणीच्या प्रस्तावांना मंजुरी घेतली जाईल. त्यानंतर मान्यतेसाठी एकही प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला जाणार नाही. २०१९ पासून २०२२ पर्यंत घरे बांधण्याचेच काम हाती घेतले जाईल, त्यानुसार ठरविलेले उद्दिष्ट पूर्ण केले जाईल, असे विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्यातील सर्व नगरपालिका व महापालिका असलेल्या शहरांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. सुरुवातीला ही योजना राबविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, म्हाडा, सिडको या सरकारी संस्थांवर पूर्ण भिस्त ठेवण्यात आली होती. परंतु बहुतेक ठिकाणी जमिनींचा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे खासगी विकासकांना या योजनेत सहभागी करून घेण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. विकासकांनी त्यांच्या स्वतच्या जमिनीवर ही योजना राबवायची आहे. त्यासाठी २.५ एफएसआय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. केवळ दीड-दोन महिन्यांत मुंबई महानगर क्षेत्रात (एमएमआर) सुमारे एक लाख घरे बांधण्याचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत, अशी माहिती सूत्राने दिली. खासगी विकास पुढे येऊ लागल्याने या योजनेला आता गती मिळेल, असा विभागाचा दावा आहे. बांधकाम कामगारांना घरे पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बांधकाम क्षेत्रात मजुरीचे काम करणाऱ्या कामगारांना घरे बांधून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळात नोंदणी झालेल्या कामगारांसाठी ही घरे बांधली जाणार आहेत. मंडळाकडे जमा होणाऱ्या उपकराच्या रकमेतील प्रति घर दोन लाख रुपये आणि केंद्र व राज्य सरकारचे अडीच लाख रुपये, असे मिळून साडेचार लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. ३२२ चौरस फूट क्षेत्रफळाचे घर त्यांना दिले जाणार आहे, अशी माहिती सूत्राने दिली.
