News Flash

नोटाबंदीनंतर केंद्राकडून जिल्हा बँकांच्या माथी ११२ कोटींचा तोटा

या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मंगळवारी सांगितले.

शरद पवार (संग्रहित छायाचित्र)

पवार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार

 

मुंबई : केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय लागू केल्यावर जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडे शिल्लक असलेल्या जुन्या हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा या आता तोटा म्हणून ग्राह्य़ धरला जाईल हा केंद्र सरकारचा आदेश जिल्हा बँकांवर अन्याय करणारा असून, या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मंगळवारी सांगितले.

राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडे सुमारे ११२ कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा शिल्लक आहेत. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे २२ कोटी रुपयांच्या नोटा पडून आहेत. सांगली (१४.७२ कोटी), कोल्हापूर (२५.२८ कोटी), नाशिक (२१.३२ कोटी) रुपयांच्या नोटा पडून आहेत. केंद्र सरकारने ३० जानेवारीला लागू केलेल्या आदेशानुसार या नोटा नष्ट करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच जेवढय़ा रकमांच्या नोटा शिल्लक आहेत तेवढा तोटा ग्राह्य़ धरला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. त्याचे खापर बँकांवर कशाला, असा सवाल पवार यांनी केला.

जिल्हा बँकांकडे पडून असलेल्या सर्व नोटा बदलून द्याव्यात म्हणून अनेकदा प्रयत्न करण्यात आले. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांची आतापर्यंत चार वेळा भेट घेतली. त्यानंतर काही प्रमाणात नोटा बदलून देण्यात आल्या. नागरी सहकारी बँकांना नोटा बदलून मिळाल्या. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडे पडून असलेल्या नोटा बदलून द्याव्यात म्हणून सर्व बँकांच्या अध्यक्षांसह लवकरच वित्तमंत्री जेटली यांची भेट घेणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने नोटा बदलून देण्याबाबत अपेक्षित प्रतिसाद न दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात येणार आहे. जिल्हा बँकांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्याचे ज्येष्ठ वकील पी. चिदम्बरम यांनी मान्य केले आहे. कर्नाटक आणि गुजरात राज्यांमधील जिल्हा बँकांमध्ये जुन्या नोटा शिल्लक आहेत. या बँकांशी संपर्क साधण्यात येणार आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकार राज्य सरकारला कधी मिळाले?’

कर्जमाफीत साहाय्य न करणाऱ्या जिल्हा बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा इशारा राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आला आहे. वास्तविक हे अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला असतात. पण हे अधिकार राज्य शासनास कधी प्राप्त झाले हे अद्याप समजलेले नाही. कारण संसदेत तसा कायदा मंजूर झालेला नाही, असा टोलाही पवार यांनी लगावला. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीकरिता पुरेशी तयारी केलेली दिसत नाही. यामुळेच शेतकऱ्यांना अद्याप लाभ मिळालेला नाही. जिल्हा मध्यवर्ती बँका किंवा सहकारी साखर कारखान्यांवर बंधने आणण्यामागे राष्ट्रवादीला राजकीय त्रास देण्याचा प्रयत्न आहे का, या प्रश्नावर पवार यांनी राजकीय कारण वाटत नाही, असे सांगितले. कारण सहकारात सर्वपक्षीय सामील असतात.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 28, 2018 4:31 am

Web Title: demonetisation district bank sharad pawar
Next Stories
1 भलत्याच डॉक्टरकडून निदान, खर्च वाढवण्यासाठी दबाव..
2 राज्यसभा निवडणुकीत विजयासाठी ४२ मतांचा कोटा आवश्यक
3 ज्येष्ठ तबलावादक पं. अरविंद मुळगावकर यांचे निधन
Just Now!
X