एप्रिल-मे महिना आला की शाळांच्या शुल्कवाढीवरून पालक आणि शाळांच्या व्यवस्थापनात रंगणारे वाद हे चित्र कायम दिसते. शैक्षणिक शुल्कापोटीच नव्हे तर विकास निधी, दप्तरे, पुस्तके, वह्य़ा, गणवेश, बूट, सहली, क्षेत्रभेट, शिक्षणेतर उपक्रमांच्या नावाखाली काही खासगी शाळांकडून पालकांची होणारी लूट थांबविण्यासाठी २०११ साली राज्य सरकारने शुल्क नियंत्रण कायदा आणला. या कायद्याने शुल्कनिश्चितीची प्रक्रिया ठरवून दिली आहे. शुल्कवाढीवर आक्षेप असल्यास त्या विरोधात पालकांना विभागीय व राज्य शुल्क समितीकडे दाद मागता येणार आहे. मात्र, या कायद्याच्या मदतीने अवास्तव शुल्कवाढ करून आपली आर्थिक लुबाडणूक करणाऱ्या संस्थाचालकांना पायबंद घालायचा असेल तर पालकांना मुळात सजग आणि चौकस राहावे लागणार आहे. कारण, या नव्या कायद्याने पालक-शिक्षक सभेलाच शुल्कनिश्चिती संदर्भातील सर्वाधिकार दिले आहेत, यावर प्रकाश टाकणारी मुंबईचे विभागीय उपसंचालक बी. बी. चव्हाण यांची ही मुलाखत. एन बी चव्हाण, मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक * खासगी शाळांच्या शुल्कनिश्चितीमध्ये पालकांची भूमिका महत्त्वाची कशी ठरते? खासगी शाळांच्या शुल्क नियंत्रण कायद्यानुसार विभागीय व राज्य समित्या स्थापन झाल्या आहेत. त्यानुसार शुल्कवाढीविषयीच्या तक्रारींवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. परंतु, मुळात शुल्करचनेसंदर्भातील वाद हाताळण्याकरिता या कायद्याने ठरवून दिलेली रचना पाहता पाच ते दहा टक्के प्रकरणेच समितीकडे येण्याची शक्यता आहे. कारण या कायद्याने शुल्क निर्धारणासंदर्भात शालेय स्तरावरील पालक-शिक्षक सभेच्या कार्यकारिणीलाच सर्वाधिकार दिले आहेत. त्यामुळे, या कार्यकारिणीवर शाळेतील सर्व पालकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पालकांनी डोळ्यात तेल घालून काम करणे आवश्यक ठरते. * पालक-शिक्षक सभेतील (पीटीए) पालकांनी नेमक्या कोणत्या बाबतीत सजग राहिले पाहिजे? शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यानंतर पालक-शिक्षक सभेचे गठन करणे आवश्यक आहे. त्या विषयाचे नियम कायद्यात ठरवून देण्यात आले आहेत. यानुसार पीटीएमधील पालकांची लोकशाही पद्धतीने निवड केली जाते. त्यावेळी पालकांनी चौकस, अभ्यासू आणि इतर पालकांची बाजू समजून घेऊन प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पालकांची निवड या समितींवर करणे आवश्यक आहे. शाळा व्यवस्थापनाने सुचविलेली शुल्करचना पीटीएने एकदा मान्य केली की त्याविषयी इतर पालकांना विभागीय समित्या किंवा त्यापुढच्या अपीलीय टप्प्यावर नेमण्यात आलेल्या राज्य समितीकडे दाद मागता येणार नाही. कायद्यानुसार शुल्कवाढीवरून पीटीएमधील सदस्यांमध्ये मतभेद असतील आणि तरीही शाळा शुल्कवाढ पालकांच्या माथी मारत असेल तरच या समित्यांकडे दाद मागता येणार आहे. थोडक्यात पीटीएवरील पालकांच्या प्रतिनिधींनी शुल्कवाढीसाठी व्यवस्थापनाने सादर केलेल्या प्रस्तावांची काटेकोर तपासणी करणे आवश्यक आहे. शाळेने शुल्कवाढीसाठी खर्च वाढल्याचे कारण दिले असेल तर तो नेमका कशामुळे वाढला याची माहिती या सदस्यांनी घ्यायला हवी. शाळेचे उत्पन्न किती, खर्च किती, खर्च कशाने वाढला, तो वाजवी आहे का या संदर्भातील कागदपत्रे त्यांनी चौकसपणे व काळजीपूर्वक तपासणे आवश्यक आहे. * शिक्षणाधिकाऱ्यांची यात भूमिका काय असेल? खरे तर अधिकारी म्हणून आमच्या हातात काहीच नियंत्रण नाही. आवश्यकता भासल्यास आणि पालकांनी मागणी केल्यास शुल्कनिश्चितीसाठी होणाऱ्या पीटीएला आम्ही आमचे अधिकारी निश्चितपणे धाडू. इतर दोन समित्यांची भूमिकाही मर्यादितच आहे. कारण, पीटीएने शुल्कवाढीवरून वाद उद्भवल्यासच ते आमच्याकडे येणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे पीटीएमध्ये शिक्षक आणि पालक यांची संख्या समसमान आहे. त्यामुळे, एक जरी पालक शाळेच्या भूलथापांना किंवा प्रलोभनांना बळी पडला तरी त्याचे दुष्परिणाम महिन्याला आर्थिक भरुदड सोसून शाळेतील शेकडो पालकांना सोसावा लागणार आहे. म्हणून पीटीएमधील पालकांनी जबाबदारीने काम करणे आवश्यक ठरणार आहे. मोठमोठय़ा शाळांकडे वकील, आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ असततात. त्यांच्या मदतीने शुल्कवाढ पालकांच्या गळी उतरविणे सोपे असते. त्यासाठी कायद्याचा तपशिलात अभ्यास करून त्यातले बारकावे समजून घेणे गरजेचे ठरणार आहे. * अनेकदा सीबीएसई, आयसीएसई, आयजीसीएसई, आयबी आदी विविध शिक्षण मंडळांच्या शाळा हा कायदा आम्हाला लागू नाही, असे सांगून यातून सुटका मिळवू पाहतात..? हा कायदा सरकारी, अनुदानित तत्त्वावर चालणाऱ्या खासगी शाळावगळता प्रत्येक विनाअनुदानित, कायम अनुदानित खासगी शाळेला लागू आहे. यात वर उल्लेखलेल्या विविध शिक्षण मंडळांच्या शाळाही आल्या. * पीटीएने मान्यता दिल्यानंतरही एखाद्या पालकाची तक्रार असेल तर त्याला ‘कॅपिटेशन फी अ‍ॅक्ट’खाली दाद मागता येईल का? नव्या कायद्यामुळे या जुन्या कायद्याचे महत्त्व कितपत राहील? पीटीएच्या मान्यतेनंतरही एखाद-दुसऱ्या पालकांची तक्रार असेल तर त्यांना नव्या कायद्यानुसार शुल्क समित्यांकडे दाद मागता येणार नाही. तसेच, नव्या कायद्याने ‘कॅपिटेशन फी अ‍ॅक्ट’चे महत्त्व संपलेले नाही. पालकांना या कायद्याखाली निश्चितपणे शाळेविरोधात पोलिसांत तक्रार करता येईल. मुलाखत: रेश्मा शिवडेकर
