महाआघाडीत कुरबुरी सुरूच! लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : मंत्रिमंडळ विस्तार होऊन तीन दिवस झाले तरी महाविकास आघाडीमध्ये खातेवाटपावरून कुरबुरी सुरूच आहेत. ग्रामीण भागाशी संबंधित खाते मिळावे ही कॉंग्रेसची मागणी मान्य करण्यास शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा नकार, तसेच जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदावरून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये बुधवारी दिवसभराच्या चर्चेनंतरही सहमती होऊ शकली नाही. खातेवाटपाचा तिढा सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि अन्य मंत्र्यांमध्ये बुधवारी दिवसभर बैठका झाल्या. मात्र, या बैठकांतून रात्री उशिरापर्यंत तोडगा निघू शकला नाही. अखेर खातेवाटप गुरुवारी जाहीर केले जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. ग्रामीण भागाशी संबंधित ग्रामविकास, कृषी, सहकार, पाणीपुरवठा यापैकी एक खाते मिळावे, अशी कॉंग्रेसची आग्रही मागणी आहे. नवी दिल्लीतील कॉंग्रेस नेतृत्वाने राज्यातील नेत्यांना तशी सूचना केली होती. बाळासाहेब थोरात यांच्यासह बैठकीत उपस्थित कॉंग्रेस नेत्यांनी ग्रामीण भागाशी संबंधित खाते मिळावे, असा आग्रह धरला. पण, या मुद्यावर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी विरुध्द कॉंग्रेस अशी विभागणी महाविकास आघाडीत झाली. राष्ट्रवादीने आपल्याकडील कोणतेही खाते सोडण्यास नकार दिला. शिवसेनेने त्यांच्याकडील कृषी खाते द्यावे, अशी काँग्रेसची मागणी असली तरी मुख्यमंत्री ठाकरे त्यास राजी नव्हते. शिवसेनेला आपल्या मंत्र्यांना सामावून घ्यायचे असल्याने तडजोड अशक्य असल्याचे मानले जाते. जनतेचा संबंध येणारे चांगले खाते मिळावे, हा दिल्लीचा आदेश असल्याने राज्यातील काँग्रेस नेत्यांना दिल्लीशी सल्लामसलत करावी लागणार आहे. मागणी मान्य होणार नसल्यास बाहेरून पाठिंबा देण्याच्या पर्यायांचा विचार करावा लागेल, अशी प्रतिक्रिया एका मंत्र्याने व्यक्त केली. एकीकडे महाविकास आघाडीत गोंधळ असताना दुसरीकडे कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांचा चांगल्या खात्यांसाठी प्रदेशाध्यक्ष थोरात यांच्याकडे आग्रह होता. खातेवाटपावरून सुरू झालेल्या कुरबुरीत मुख्यमंत्र्यांना मध्यममार्ग काढावा लागेल. तीन दिवसांनंतरही तीन पक्षांच्या वादापोटी खातेवाटप होत नसल्याने बाहेर संदेश चुकीचा गेला आहे. खातेवाटप आणि दालनांचे वाटप रखडल्याने नव्या मंत्र्यांची पंचाईत झाली आहे. पालकमंत्र्यांबाबतही मतैक्य नाही महाविकास आघाडीत जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदाबाबतही मतैक्य झाले नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतांशी जिल्ह्यांवर राष्ट्रवादीने दावा केला. पालकमंत्रीपदांवरही शिवसेना-राष्ट्रवादी एकत्र होते. मंत्रालयातील दालनांच्या वाटपाच्या मुद्यावरही मतभेद आहेत.
