माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती मागणाऱ्यांचा तपशील प्रसिद्ध न करण्याचा २०१६चा आदेश अस्तित्वात असतानाही आतापर्यंत ४,४७४ अर्जदारांचा वैयक्तिक तपशील केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून अधिकृत संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध करण्यात आल्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. हे काहीतरी चुकीचे होत आहे, याकडे कोणाचे लक्ष नाही का, अशा शब्दांत न्यायालयाने मंत्रालयाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. ४ हजार अर्जदारांची माहिती संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणी काही कारवाई सुरू केली का, अशी विचारणा न्यायालयाने मंत्रालयाला करताना पुढील आठवडय़ात योग्य ते आदेश देण्याचे स्पष्ट केले. माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी या प्रकरणी याचिका केली आहे. ‘भारत की लक्ष्मी’ या मोहिमेच्या माहितीसाठी ऑक्टोबर २०१९ मध्ये आपण माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज केला होता. त्यातील आपला वैयक्तिक तपशील मंत्रालयाने अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा सोहळा होऊ न देण्याच्या मागणीसाठी आपण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका केल्यावर अनेकांनी आपल्याला फोन करून धमकावले होते. मंत्रालयाच्या बेजबाबदार कृतीचा मानसिक त्रास आपल्याला झाल्याचा आरोप करत गोखले यांनी ५० लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणीही केली होती. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी मंत्रालयाच्या कारभाराबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयात काय झाले? * २०१४ च्या आदेशानुसार याचिकाकर्त्यांच्या अर्जातील माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर २९ जुलैला याचिकाकर्त्यांचे पत्र मिळाल्यानंतर २०१६च्या आदेशाबाबत माहिती मिळाली. या कालावधीत ४ हजार ४७४ अर्जदारांची वैयक्तिक माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली. * मात्र २०१६च्या आदेशाबाबत कळताच १ ऑगस्टला ही सगळी माहिती संकेतस्थळावरून काढण्यात आल्याचे मंत्रालयातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र ४ सप्टेंबपर्यंत आपली माहिती संकेतस्थळावर होती आणि या प्रकरणी आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे, असे गोखले यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर या प्रकरणी पुढील आठवडय़ात निर्णय देणार असल्याचे स्पष्ट केले.
