संदीप आचार्य / निशांत सरवणकर अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वेगवेगळ्या योजना जाहीर केल्या असून यात बांधकाम उद्योगासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली आहे; ही मदत प्रामुख्याने अल्प व मध्यम घटकांसाठी वापरण्यात येणार असून त्याचा बांधकाम उद्योगातील अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी फारसा उपयोग होणार नाही, अशी भूमिका मुंबई, पुणे, नागपूर आदी मोठय़ा शहरांमधील विकासकांनी मांडली आहे. प्रामुख्याने विविध राज्यात त्यातही महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये इमारती बांधकामासाठी ज्या प्रकारचे सहाय्य अर्थ मंत्रालयाकडून मिळणे अपेक्षित आहे, ते आम्हाला मिळालेले नाही, असे या विकासकांचे म्हणणे आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातील प्रमुख विकासकांनी अलीकडेच दिल्लीत अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन बांधकाम उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी या क्षेत्राची नेमकी काय अपेक्षा आहे ते स्पष्ट केले होते. त्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी परवडणाऱ्या व मध्यम उत्पन्न गटातील घरांसाठी २० हजार कोटींचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली. त्याचप्रमाणे घरांसाठी तात्काळ कर्ज मिळावे म्हणून ‘विशेष खिडकी’ सुरु करण्याचे जाहीर केले. प्रामुख्याने रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी २० हजार कोटी देण्यात येणार असून यात परवडणारी घरे व मध्यम उत्पन्न गटातील घरांसाठी ही मदत देण्यात येणार आहे. तथापि मुंबई, पुणे, नागपूर सारख्या शहरी भागात अशा परवडणाऱ्या घरांसाठी देण्यात येणाऱ्या मदतीचा फारसा उपयोग होणार नसल्याचे स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. प्रामुख्याने या मोठय़ा शहरात उभे राहाणारे प्रकल्प हे मोठय़ा आकाराच्या घरांचे असून त्यासाठी या मदतीचा फारसा फायदा होणार नाही; शिवाय सरकारची परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या ही गृहनिर्माण व्यवसाय जगताला मान्य नाही. आजघडीला परवडणारे घर म्हणजे ४५ लाख रुपयांच्या आतील किमतीचे घर ही शासकीय व्याख्या असून यात बदल होण्याची गरज असल्याचे मत ‘नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल‘चे (नरेडको) राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी व्यक्त केले. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेली मदत ही प्रामुख्याने मोठय़ा शहरातील मोठय़ा प्रकल्पांसाठीही मिळणे गरजेचे असल्याची भूमिका विकासकांची आहे, असे ते म्हणाले. ‘क्रेडाई’चे अध्यक्ष व पुण्यातील विकासक सतीश मगर यांनी सांगितले की, बँकेतर वित्तीय संस्थांनी बांधकाम व्यवसायाला निधीपुरवठा बंद केला तेव्हाच विविध गृहप्रकल्प रखडले; या प्रकल्पांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध होणे आवश्यक होते. तसेच राष्ट्रीय कंपनी लवादाकडे सुनावणीसाठी प्रलंबित असलेल्या गृहप्रकल्पांबाबत अर्थमंत्र्यांनी कोणतीही घोषणा केली नाही. याशिवाय जो निधी देऊ करण्यात आला आहे तो प्रत्यक्षात येईपर्यंत अजून काही प्रकल्प निधीअभावी रखडण्याची शक्यता आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. प्रमुख शहरातील साडेपाच लाख घरे अर्धवट अवस्थेत असल्याचे ‘अ‍ॅनारॉक प्रापर्टी कन्सल्टंट’चे अध्यक्ष अनुज पुरी यांचा दावा आहे. यासाठी केंद्राने जाहीर केलेली मदत अपुरी असल्याचे त्यांचेही म्हणणे आहे.
