वसाहतींच्या पुनर्विकासात फक्त सदनिका घेण्याचे ठरविण्यात आले असून, त्यामुळे सामान्यांना घरे उपलब्ध होतील, असा दावा करणाऱ्या म्हाडाला यापूर्वीच्या विकासकांकडून हक्काच्या सदनिका परत मिळविण्यात यश आलेले नाही. या विकासकांविरुद्ध आर्थिक गुन्हे विभागाकडे गुन्हा दाखल करण्यापलीकडे म्हाडा काहीही करू शकलेले नाही. किंबहुना सदनिका मिळविण्यात अपयश आल्याबद्दल तत्कालीन म्हाडा अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची हिंमत झालेली नाही.
संक्रमण शिबीर दुरुस्ती घोटाळ्यात म्हाडाने १९ अभियंत्यांना निलंबित केले होते. याबाबतचा पाठपुरावा ‘लोकसत्ता’नेच केला होता. या सदनिका न मिळाल्याने अनेक रहिवासी संक्रमण शिबिरात खितपत पडले आहेत. अगदी १९९४ ते २००८ पर्यंत म्हाडाच्या संबंधित अभियंत्यांनी सदनिका सुपूर्द न करणाऱ्या विकासकाला साधी नोटीसही पाठविली नव्हती, अशीही माहिती उघड झाली आहे. त्यानंतर जागे झालेल्या म्हाडाने या विकासकांविरुद्ध कारवाई सुरू केली आहे, परंतु प्रत्यक्षात अद्यापही म्हाडाच्या ताब्यात सदनिका आलेल्या नाहीत. सप्टेंबर २०१० नंतरच्या पुनर्विकासातून फक्त सदनिका घेण्याचे म्हाडाने ठरविले आहे. मात्र आतापर्यंत अशा पुनर्विकासातून म्हाडाला एकही सदनिका मिळवता आलेली नाही.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on July 2, 2013 3:34 am
