शहराच्या आगामी २० वर्षांच्या प्रगतीची दिशा ठरवणाऱ्या विकास आराखडय़ाची किंमत साडेपाच कोटी रुपयांवरून तब्बल १३ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. दोन वर्षे विलंब लागल्याने अतिरिक्त सव्वाचार कोटी रुपये, वॉर्डनिहाय आयोजित केलेल्या कार्यशाळांसाठी एक कोटी रुपये तर आराखडय़ाच्या प्रसिद्धीनंतर दोन कोटी रुपयांचा खर्च स्थायी समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी मंजूर करण्यात आला.
२०१४ ते २०३४ या वीस वर्षांत शहराच्या विकासाची दिशा ठरवणारा विकास आराखडा २०१३ मध्ये येणे अपेक्षित होते. मात्र विकास आराखडय़ातील प्रारूपात अनेक त्रुटी आढळल्यामुळे तो सुधारण्यासाठी वेळ गेला. आता हा विकास आराखडा एप्रिल २०१५ मध्ये पूर्ण होईल, असे विकास आराखडा विभागाचे प्रमुख अभियंता राजीव कुकनूर यांनी सांगितले. आराखडा पूर्ण झाल्यावर दोन महिन्यांमध्ये नागरिकांकडून सूचना घेतल्या जातील व ऑक्टोबर २०१५ पर्यंत राज्य शासनाकडून मंजुरी मिळवण्यात येईल. या वाढीव वेळेसाठी सल्लागाराला तब्बल चार कोटी २५ लाख रुपये अधिक मोजावे लागणार आहेत. यापूर्वी कंत्राटाची रक्कम पाच कोटी ४८ लाख रुपये होती.
विकास आराखडय़ाचे सादरीकरण प्रत्येक वॉर्डमध्ये नगरसेवक तसेच नागरिकांना दाखवण्यात आले. यासाठी एक कोटी दहा लाख ५० हजार रुपयांचा खर्च प्रस्तावात दाखवण्यात आला. आराखडय़ाच्या प्रसिद्धीनंतरही दोन कोटी रुपयांचा खर्च येणार असल्याचे विकास आराखडा विभागाकडून सांगण्यात आले. हा वाढीव खर्च स्थायी समितीने मंजूर केला आहे.