करोना साथरोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नागरिकांना एका जिल्ह्य़ातून, दुसऱ्या जिल्ह्य़ात जाण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्याचा शासकीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे जिल्हा बंदीच्या आदेशातून शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे प्रमुख सल्लागार ग.दि. कु लथे, अध्यक्ष विनोद देसाई व सरचिटणीस विनायक लहाडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी टाळेबंदी लागू करण्यात आली. त्यात एका जिल्ह्य़ातून, दुसऱ्या जिल्ह्य़ात प्रवास करण्यास सरसकट बंदी घालण्यात आली. शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही हा आदेश लागू करण्यात आला आहे. करोनाचा मुकाबला करीत असताना अत्यावश्यक सेवा सुरु ठेवण्यात आल्या आहेत. अशा सेवांमधील कर्मचाऱ्यांची शंभर टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. तर इतर कर्मचारी -अधिकाऱ्यांची उपस्थिती १५ टक्के निश्चित करण्यात आली आहे. बरेच कर्मचारी हे लगतच्या जिल्ह्य़ातून दुसऱ्या जिल्ह्य़ातील कार्यालयात कामावर जात असतात. टाळेबंदीच्या काळात त्यांना घर बदलणे शक्य होत नाही. त्याचबरोबर जिल्हा बंदीमुळे त्यांच्या कार्यालयीन उपस्थितीतही अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळे शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जिल्हा बंदीच्या आदेशातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी महासंघाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
