एकही डॉक्टर सदस्य नसलेल्या संस्थेला भूखंड; जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा अहवाल उघड मुंबईतील टाटा कर्करुग्णालयातील डॉक्टरांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला मंजूर केलेल्या भूखंडावर सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी डल्ला मारल्याची बाब जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांच्या अहवालातून उघड झाली आहे. या संस्थेत आता टाटा रुग्णालयाचा एकही डॉक्टर सभासद नाही. तरीही नवीन सभासदांच्या नावे भूखंड मंजूर करण्यात आला आहे. अन्य एका नियोजित गृहनिर्माण संस्थेने राज्य शासनाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. टाटा कर्करुग्णालयातील डॉक्टरांनी ११ ऑक्टोबर २००० मध्ये ‘मेडिनोवा रिगल सहकारी गृहनिर्माण संस्था’ स्थापन करून तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे निवासी भूखंडाची मागणी केली होती. शासनाच्या नियमांची व निकषांची पूर्तता करण्याच्या अटींवर वांद्रे पूर्व येथील सुमारे २७०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड देण्याचे हेतूपत्र संस्थेला देण्यात आले. या संस्थेचे सुरुवातीला ११ सदस्य होते. त्यात टाटा रुग्णालयातील दहा डॉक्टर व एक महिला कर्मचारी होती. त्यानंतर सदस्यांच्या शासकीय नियमानुसार पात्रता तपासण्यात आली तर, उत्पन्नाच्या निकषात एकही सभासद बसत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे महसूल विभागानेच हेतूपत्र रद्द करावे, असे शासनास कळविले. तरीही १० एप्रिल २००८ रोजी या संस्थेला भूखंड देण्याचा अंतिम आदेश काढण्यात आला. त्या वेळी संस्थेचे १२ सदस्य होते. त्यात टाटा रुग्णालयातील एक कर्मचारी वगळता इतर सर्व बाहेरचे सदस्य आहेत. त्याविरोधात नियोजित वैभव सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर मुख्य सचिवांनी सुनावणी घेऊन योग्य तो निर्णय द्यावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुख्य सचिवांनी ३ जुलै २००९ रोजी सात सदस्यांची पात्रता तपासण्याचे कोकण विभागीय आयुक्तांना आदेश दिले. त्यानुसार आयुक्तांनी पाच सदस्य अपात्र ठरत असल्याचा अहवाल दिला. त्यामुळे आठ सभासदांची गृहनिर्माण संस्था असूच शकत नाही, परिणामी मेडिनोवा संस्थेची भूखंड मिळविण्याची संधी संपुष्टात आली. परंतु नवीन सभासदांच्या समावेशास मान्यता देऊन भूखंड वितरणाचा आदेश महसूल विभागाने काढला. आता त्या संस्थेत टाटा रुग्णालयाचा एकही डॉक्टर नाही. एकंदरीत नवीन १४ सदस्य आहेत. त्यात नऊ सरकारी अधिकारी-कर्मचारी आहेत. त्यात दोन आयएएस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तीन सदस्य टाटा रुग्णालयाचे कर्मचारी आहेत. त्यातील एक सेवानिवृत्त आहे. दोन खासगी सदस्य आहेत. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेचे धनंजय मुंडे यांनी या संदर्भात तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यावर कार्यवाही सुरू असतानाच खडसे मंत्रिपदावरून दूर झाले. मुंडे यांनी विद्यमान महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडेही या भूखंड वाटपाची चौकशी करण्याची मागणी केली. पाटील यांच्या आदेशानुसार मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ८ ऑगस्ट २०१६ रोजी महसूल विभागाला अहवाल सादर केला. त्यात या संस्थेत टाटा रुग्णालयाचा एकही डॉक्टर नसल्याचे नमूद केले आहे. बिगरडॉक्टर सदस्य असलेल्या संस्थेला भूखंड वितरित करण्याचा निर्णय कसा काय घेतला गेला, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये या शासनाच्या आदेशावर ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याच्या आदेश दिला आहे. या संदर्भात महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना अनेकदा प्रत्यक्ष भेटण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
