डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेचे विधिमंडळ सचिवालयास पत्र नांदेडचे शिवसेना आमदार हेमंत पाटील यांच्याकडून थकित व्यावसायिक कर्ज व व्याजापोटी देय असलेले सुमारे दोन कोटी रुपये आमदारांना दिल्या जाणाऱ्या वेतन व भत्त्यातून वसूल करण्यात यावेत, अशी मागणी डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेने विधिमंडळ सचिवालयाकडे केली आहे. अशा प्रकारची मागणी होण्याची ही पहिलीच वेळ असून, याबाबत कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. तर, ‘थकित कर्ज भरण्याबाबत बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी बोलणी सुरू असून याप्रकरणी आपल्याला काहीही बोलायचे नाही’, असे हेमंत पाटील यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, बँकेच्या आधीच्या कारवाईविरोधात पाटील यांनी औरंगाबाद येथील सहकार सहनिबंधकांकडे अर्ज केल्यानंतर त्यांचे मुंबईतील स्टेट बँक ऑफ इंडियातील बँक खाते वापरण्यास करण्यात आलेल्या मनाईस बुधवारी स्थगिती देण्यात आली. आमदार व खासदारांनी खासगी किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी घेतलेली कर्जे थकविल्याची काही उदाहरणे दिसून येतात. मात्र त्याच्या वसुलीसाठी वरील प्रकारची मागणी अद्याप कधी करण्यात आली नव्हती. ही मागणी मान्य झाल्यास त्याद्वारे अतिशय महत्त्वपूर्ण पायंडा पडू शकतो. ‘कोणत्याही कर्जदाराने कर्ज थकविल्यास, तो नोकरदार असल्यास त्याच्या कंपनी, मालक किंवा व्यवस्थापनाशी संपर्क साधून त्याच्या वेतन व अन्य देण्यांमधून कपात करण्याची कारवाई बँकेकडून केली जाते. आमदारांना शासकीय तिजोरीतून वेतन व भत्ते मिळत असल्याने त्या धर्तीवर त्यामधून कर्जाची रक्कम बँकेला वळती करून द्यावी’, अशी मागणी बँकेने विधिमंडळ सचिवालयाकडे केली आहे. त्याबाबत गेले काही महिने पत्रव्यवहार सुरू असून बँकेने जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात पुन्हा पत्र दिले आहे. मात्र या मुद्दय़ावर मतमतांतरे आहेत. ‘आमदारांचे पगार अल्प असून भत्त्याची रक्कम त्याहून अधिक आहे. आमदार विविध कारणांसाठी करीत असलेल्या खर्चाची परतफेड भत्त्याच्या माध्यमातून होते. त्यामुळे बँकेच्या मागणीवरुन त्यातून कर्ज परतफेडीचा हप्ता कापता येणार नाही’, असे संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले. तर, ‘जमीन महसूल थकबाकी वसुलीच्या तरतुदीनुसार ही रक्कम कापता येईल’, असे विधिमंडळ प्रशासनातील उच्चपदस्थांनी आणि काही कायदेतज्ज्ञांनी सांगितले. आमदारांच्या वेतन व भत्त्यामधून कर्जाची रक्कम बँकेला वसूल करून देण्याबाबत मागणी होण्याचा हा पहिलाच प्रसंग असल्याने त्याबाबत कायदेशीर मुद्दे तपासले जात आहेत. ‘याबाबत कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करुन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल’, असे विधिमंडळ सचिव अनंत कळसे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. यासंदर्भात डोंबिवली नागरी बँकेचे अध्यक्ष उदय कर्वे यांनी बँकेने एका आमदाराच्या वेतन व भत्त्यातून कर्जवसुलीची मागणी केल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. मात्र त्या आमदाराचे नाव व अन्य तपशील देण्यास कर्वे यांनी नकार दिला. हमी असेल तरच शक्य विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या संदर्भात कोणतेही मत व्यक्त करण्यास नकार दिला. तर, ‘कर्ज मंजूर करताना ते थकविले गेल्यास वेतन व भत्त्यातून कापून दिले जाईल, अशी हमी बँकेने विधिमंडळ सचिवालयाकडून किंवा आमदाराकडून घेतली असेल, तरच तसे पाऊल टाकता येईल, अन्यथा नाही’, असे एका उच्चपदस्थ पीठासीन अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. बँकखाते वापरावरील र्निबधांस स्थगिती डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेने वसुली कारवाई करताना स्टेट बँक ऑफ इंडियातील हेमंत पाटील यांच्या बँक खात्याच्या वापरावरही र्निबध आणले होते. या खात्यामध्ये त्यांचे वेतन व भत्ते जमा केले जातात. त्यावर पाटील यांनी बँकेविरोधात औरंगाबाद येथील सहकार सहनिबंधकांकडे अर्ज केल्यावर त्यांनी बँकेच्या कारवाईस अंतरिम स्थगिती देत बँक खाते वापरण्याची मुभा दिली आहे. ‘आमच्याविरोधात बँकेने आकसाने कारवाई सुरू केली असून अन्य संचालकांच्या इतर मालमत्तांवर टाच आणण्याआधी थकित कर्ज आपल्याकडूनच वसूल करण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत’, असे पाटील यांचे म्हणणे आहे. कर्जदार कंपनीच्या भागीदारीतून ते बाहेरही पडले आहेत, असे पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिल्यावर सहनिबंधकांनी स्थगिती आदेश जारी केले. प्रकरण काय? मेसर्स एसडी स्क्वेअर सव्‍‌र्हिसेस पार्टनरशिप फर्मला डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेच्या औरंगाबाद शाखेने कर्ज दिले होते. कंपनीच्या व्यवसायात काही अडचणी निर्माण झाल्या, त्यांना त्यांची देणी मिळाली नाहीत, त्यामुळे या कंपनीने बँकेचे कर्ज थकविले. बँकेने कंपनी संचालकांविरोधात कर्जवसुली कारवाई सुरु केली व काही संचालकांच्या मालमत्तांवर टाच आणली. आमदार हेमंत पाटील हे संचालक, कर्जदारांपैकी असल्याने त्यांच्याविरोधातही वसुली सुरू झाली. पाच वर्षांत ५० टक्के रक्कम व व्याज वसूल झाले. तरीही बँकेला दोन कोटी ९२ हजार रुपये १ नोव्हेंबर १६ रोजी येणे होते. त्यामध्ये एक कोटी नऊ लाख २७ हजार रुपये मूळ कर्ज रक्कम असून १४.५ टक्के दराने व्याज आहे. या रकमेच्या वसुलीसाठी दिवाणी न्यायालयाचा दर्जा असलेल्या वसुली अधिकाऱ्यांनी सहकार कायद्यातील कलम १५६ नुसार आमदारांविरोधातही आदेश जारी केले आहेत.
