डॉप्लर रडारच्या जागेचे गांभीर्य कळत नसल्याची न्यायालयाची टिप्पणी हवामानाचा अचूक अंदाज वर्तवणारे डॉप्लर रडार बसवण्यासाठी जागा निश्चित करण्याचे वारंवार आदेश देऊनही त्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पालिका आयुक्तांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी चपराक लगावली. या मुद्दय़ाचे गांभीर्य पालिका आयुक्तांना लक्षात येत नसेल आणि म्हणून निर्णय घेण्यास ते टाळाटाळ करत असतील तर त्यांना आम्ही मुद्दय़ाचे गांभीर्य आणि महत्त्व पटवून देतो, अशा शब्दांत सुनावत न्यायालयाने पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना पुढील आठवडय़ात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गेल्या जुलै महिन्यापासून अनेकदा तपशीलवार आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. एवढेच नव्हे, तर रडारसाठी तीन जागा निश्चित करण्यात आल्या असून भारतीय वेधशाळेने त्या जागा योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पालिकेने दोन वर्षांत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून रडार बसवण्याचे आश्वासन दिले होते. असे असताना आता मात्र या जागा निश्चित करण्याचा निर्णय पालिका आयुक्तांकडे विचाराधीन असल्याचे कसे काय सांगितले जाऊ शकते, असा सवाल करत मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने पालिकेला धारेवर धरले. त्यावर आपण पालिका आयुक्तांशी याबाबत चर्चा केली आहे, असे पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. एस. यू. कामदार यांनी सांगताच याचा अर्थ पालिका आयुक्तांना या मुद्दय़ाचे गांभीर्य माहीत नाही. ते त्यांचे काम गांभीर्याने करत नसल्याचे यावरून दिसून येते वा बहुधा त्यांना समस्येचे वा मुंबईसारख्या शहरासाठी हा मुद्दा किती महत्त्वाचा आहे हेच माहीत नाही, असा टोलाही न्यायालयाने हाणला. त्यामुळे त्यांना जर त्याचे महत्त्व कळत नसेल तर त्यांनी न्यायालयात हजर राहावे आणि त्यांना मुद्दय़ाचे महत्त्व आणि गांभीर्य पटवून देतो, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने आयुक्तांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
