न्यायालयाचेही शिक्कामोर्तब; स्मारकाचा मार्ग मोकळा
ज्येष्ठ निरुपणकार डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी यांच्या रायगड जिल्ह्यातील वढाव (खुर्द) येथे उभारण्यात येणाऱ्या स्मारकाविरोधात जनहित याचिका करणाऱ्यांनाच ते लोकहितार्थ कसे नाही हे स्पष्ट करता आलेले नाही, असे नमूद करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘हे स्मारक लोकहितार्थच आहे’ या राज्य सरकारच्या निर्णयावर सोमवारी शिक्कामोर्तब केले. रस्ते वा अन्य बांधकामे करणे म्हणजेच लोकहित असते असे नव्हे. तर अशा लोकांचे काम अविरत सुरू ठेवण्यातूनही लोकहित साध्य केले जाऊ शकते, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने यानिमित्ताने केली.
नानासाहेब धर्माधिकारी यांचे स्मारक हे ‘राष्ट्रीय हिता’चे नसल्याचे प्राथमिक मत नोंदवून ते लोकहिताचे तरी कसे, असा सवाल करीत न्यायालयाने राज्य सरकारकडून त्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यावर स्पष्टीकरण देताना नानासाहेबांचे सामाजिक कार्य अविरत सुरू राहावे आणि त्यांचे विचार लोकांपर्यंत पोहोचावे या उद्देशाने हे स्मारक उभारण्यात येत आहे. तसेच लोकहितार्थ कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचे पुतळे वा स्मारके बांधण्याबाबतची योजना विद्यमान असून त्याचनुसार हे स्मारक बांधण्यात येत असल्याचेही सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले होते.
न्या़ अजय खानविलकर व न्या़ अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी सरकारतर्फे स्मारकाबाबतची सरकारची भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली गेली. धर्माधिकारी यांच्याव्यतिरिक्त आणखी तीन महान व्यक्तींची स्मारके उभारण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. मात्र याचिकादारांनी त्याला विरोध केलेला नाही. त्यामुळे ही याचिका विशिष्ट हेतूने केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. सरकारच्या युक्तिवादानंतर हे स्मारक लोकहितार्थ कसे नाही हे दाखवून देण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिकादारांच्या वकिलांना दिले. परंतु ठोस असा युक्तिवाद करण्यात त्यांना अपयश आल्याने न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत, अशी याचिका केल्याप्रकरणी याचिकादारांना दंड ठोठावला पाहिजे, असेही बोलून दाखविले.
सुमारे २० कोटी रुपये खर्चाच्या या स्मारकासाठी राज्य सरकारने बेकायदा जमीन बळकावल्याचा आरोप करीत अशोक राऊत, प्रभाकर राऊत यांच्यासह ग्रामस्थांनी याचिका केली होती.