|| सौरभ कुलश्रेष्ठ निवडणुकीच्या तोंडावर ७० लाख नवे लाभार्थी जोडण्यासाठी सरकार दक्ष लोकसभा निवडणुकीत सरकारी योजनांच्या लाभार्थीनी दिलेला कौल महत्त्वाचा ठरल्याने तीन महिन्यांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवत अंत्योदयातून भाजप उदयची रणनीती आखण्यात आली आहे. राज्यातील ४० लाख गरीब कुटुंबांना गॅस जोडणी आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ आणखी ३३ लाख जणांना देण्यासाठी शिधापत्रिकांची मोहीम सुरू केल्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा ही त्याच रणनीतीचा भाग आहे. सरकारी योजनांचे लाभार्थी हे भाजपसाठी निर्णायक ठरतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकसभा निवडणुकांच्या काळात वारंवार स्पष्ट केले होते. राज्यातील सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत भाजपचे कार्यकर्ते पोहोचले व त्यांना मतदानासाठी बाहेर काढले तर भाजपचा विजय निश्चित आहे, असा विश्वास फडणवीस यांनी पक्षाच्या बैठकांमध्ये व्यक्त केला होता. राज्यातील दोन कोटी सरकारी लाभार्थीपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्टही भाजप कार्यकर्त्यांना देण्यात आले होते. दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय अभियानात ३३ लाख शिधापत्रिकाधारक आणि ४० लाख गॅस जोडण्या देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच जाहीर केले. आता विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावरही राज्य सरकारने अंत्योदयाची ही राजकीय प्रक्रिया गतिमान केल्याचेच त्यावरून दिसून येत आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभाग हा भाजपकडेच आहे. या विभागामार्फत सरकारी योजनेचे प्रशासकीय कामकाज म्हणून सुरू असलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थी नोंदणीचे राजकीय महत्त्व ओळखून त्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीप्रमाणे ग्रामीण भागात वार्षिक ४४ हजार आणि शहरी भागात ५९ हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महाराष्ट्रातील संख्या ही सुमारे सात कोटी आहे. त्यापैकी सहा कोटी ७० लाख जणांची नोंदणी झाली. अजूनही ३० लाख लाभार्थी शिल्लक होते. योजनेतील सहभागासाठी १५ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंतच्या शिधापत्रिकाधारक पात्र होते. आता या ३० लाख जणांना सामावून घेण्यासाठी ही मुदत वाढवत ३० जून २०१९ करण्यात आली आहे. तसा आदेश काढण्यात आला आहे. तीन रुपये किलो दराने तांदूळ आणि दोन रुपये किलो दराने गहू लाभार्थी कुटुंबाला मिळत असल्याने गरिबांसाठी ती महत्त्वाची ठरते. राज्यात स्वयंपाकाच्या गॅसपासून वंचित असलेल्या ४० लाख कुटुंबांची १५ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट राज्यातील ५२ हजार रास्त भाव दुकानदारांना देण्यात आले आहे. उत्पन्नाच्या अटीत उज्ज्वला योजनेला पात्र नसलेल्या गरीब कुटुंबांना गॅस जोडणी देण्यासाठी राज्य सरकार आपल्या तिजोरीतून प्रति जोडणी ३६०० रुपये देणार आहे. या दोन्ही योजनांच्या माध्यमांतून राज्यातील ७० लाख नवे लाभार्थी सरकारशी जोडले जाण्याची अपेक्षा असून विधानसभा निवडणुकीत ही ७० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांची ही नवी यादी भाजपची पक्ष संघटनेसाठी मोलाची ठरणार आहे. अगदी जनसंघाच्या काळापासून अंत्योदय हा पक्षाच्या विचारसरणीचा, धोरणाचा भाग आहे. राज्य सरकारच्या योजनेवर लाभार्थी आपले मत-प्रतिक्रिया काय असेल ते ठरवतील. आमच्यासाठी अंत्योदय ही राजकारणापलीकडची गोष्ट आहे. - माधव भांडारी, मुख्य प्रवक्ते, भाजप.
