न्यायालयाचा निकाल अनुकूल लागूनही वाताहत; सरकारवर ताशेरे विनाकारण काहीतरी सबब पुढे करून महालेखापाल कार्यालयाकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाचे लाभ आणि निवृत्ती वेतन नाकारले जात असल्यावरून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सरकारला धारेवर धरले. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये सरकारला कुठल्याही प्रकारची दयामाया दाखवली जाणार नाही, असा इशाराही दिला. एवढेच नव्हे, तर नोकरी आणि बढतीमध्ये भटक्या विमुक्त जाती-जमातीसाठीचे कुठलेही लाभ न घेणाऱ्या एका अधीक्षकाला गेल्या १७ वर्षांपासून जात प्रमाणपत्र वैध नसल्याच्या कारणास्तव निवृत्ती वेतनाचे लाभ आणि निवृत्ती वेतनापासून वंचित ठेवणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे सादर करण्याचे आदेश देत त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्याचेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले आहे. शिवाय याचिकाकर्ता कार्यरत होता त्या विभागाचे प्रमुख म्हणून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना अवमान नोटीस बजावत पुढील सुनावणीच्या वेळी जातीने हजर राहण्याचे ठणकावले आहे. श्यामसिंह राजपूत हे सध्या ७७ वर्षांचे आहेत. २००१ साली सार्वजनिक आरोग्य विभागातून ते अधीक्षक म्हणून निवृत्त झाले. मात्र काहीही चूक नसताना आणि खुद्द उच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले असतानाही निवृत्तीनवेतनाचे लाभ आणि निवृत्तीवेतन मिळवण्याची त्यांनी १७ वर्षांपूर्वी सुरू केलेली लढाई संपलेली नाही. गेल्या वर्षी न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल देत त्यांना निवृत्तीवेतनाचे सगळे लाभ आणि थकीत निवृत्तीवेतन देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सव्वा वर्ष उलटूनही त्यांच्या पदरात काहीही पडलेले नाही. त्यामुळे राजपूत यांनी अ‍ॅड्. एन. बांदिवडेकर आणि अ‍ॅड्. सागर माने यांच्यामार्फत सार्वजनिक आरोग्य विभागाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत अवमान याचिका केली आहे. राजपूत यांनी १९६४ मध्ये कारकून पदासाठी खुल्या प्रवर्गात अर्ज केला होता आणि त्यांची नियुक्तीही झाली. १९७६ ते १९९६ या कालावधीत त्यांना नित्यनियमाने बढतीही देण्यात आली. १९७६ साली त्यांनी ते भटक्या विमुक्त जात-जमातीचे असल्याचे प्रमाणपत्र कार्यालयात सादर केले होते. मात्र त्याचा पदोन्नतीत कधीही लाभ घेतला नव्हता. असे असतानाही त्यांना निवृत्तीचे सगळे लाभ आणि निवृत्तीवेतन न देण्याचा फतवा काढण्यात आला. त्यांनी त्याविरोधात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणासमोर (मॅट) आव्हान दिले. सुरूवातीला ‘मॅट’ने हा निर्णय जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा निर्णय येईपर्यंत स्थगित केला होता. तसेच राजपूत यांनी निवृत्तीवेतन देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र समितीने राजपूत यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर ‘मॅट’ने सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला होता. त्यामुळे राजपूत यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने मात्र सेवा नोंदीचा पुरावा प्रामुख्याने ग्राह्य धरला. त्यानुसार राजपूत यांना आरक्षित जागेवर नोकरी वा त्यांची आरक्षणानुसार पदोन्नतीही देण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट होते, असा निर्वाळा देत राजपूत यांच्या बाजूने निर्णय दिला. परंतु वर्ष उलटून गेले तरी राजपूत यांना निवृत्तीवेतन आणि त्याचे लाभ देण्याच्या आदेशांची सरकारने अंमलबजावणी केलेली नाही. याउलट निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आल्याची सबब सरकारकडून पुढे करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतरही सरकारने आदेशाचे पालन करण्यात टाळाटाळ केल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकारला फैलावर घेतले. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना काही ना काही कारणास्तव निवृत्तीवेतन आणि त्याचे लाभ नाकारण्याचा प्रकार सहन केला जाणार नाही. किंबहुना अशा प्रकरणांमध्ये सरकारला कुठलीही दयामाया दाखवली जाणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले.
