टाळेबंदीत शिथिलता आणत बांधकामांना परवानगी दिल्यानंतर आता अडीच महिने होत आले तरी मुंबई महानगर प्रदेशातील फक्त ४० टक्के बांधकामे रडतखडत सुरू झाली आहेत. मजुरांची कमतरता आणि रोकडटंचाईमुळे प्रत्यक्षात काम सुरू होण्यास आणखी काही कालावधी लागणार असल्याचे या क्षेत्राशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. दक्षिण मुंबईतील एका मोठय़ा विकासकाने रखडलेले काम मार्गी लावण्यासाठी पश्चिम बंगालमधून विमानाने मजुरांना पाचारण केले, तर काही विकासकांनी २५ टक्के वाढीव मजुरीचे प्रलोभन दाखविले आहे. करोनानंतर रोकडटंचाई ही मुख्य समस्या निर्माण झाली आहे. ज्यांनी घरांची नोंदणी केली, त्यांनी दिवाळीपर्यंत सवलत मागितली आहे. अशावेळी आम्हाला प्रकल्प पुढे रेटण्यात खूप अडचणी येत आहेत, असे सांगून एक विकासक म्हणाले की, मजूरही कमी संख्येने उपलब्ध होत आहेत. ज्या ठिकाणी शंभर ते दीडशे मजूर आवश्यक आहेत तेथे फक्त १५ ते २० मजूर काम करीत आहेत. टाळेबंदीच्या काळात मजुरांची व्यवस्था करण्यात आली, पण ते गावी निघून गेले. त्यांना पुन्हा आणण्यासाठी विमानखर्चही परवडणारा नाही. याशिवाय त्यांना विलगीकरणात ठेवणे आदी सारे खर्चीक आहे, याकडेही या विकासकाने लक्ष वेधले. ‘लाईझेस फोरास’ या रिएल इस्टेट क्षेत्रातील सर्वेक्षण करणाऱ्या कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई प्रादेशिक परिसरातील साडेदहा हजार बांधकामांपैकी ४२०० बांधकामे किरकोळ प्रमाणात सुरू झाली आहेत. या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक पंकज कपूर यांच्या म्हणण्यानुसार, यापैकी फक्त दहा ठिकाणी पूर्ण क्षमतेने बांधकामे सुरू झाली आहेत. मनुष्यबळाचा तुटवडा * विमानाचे तिकीट, वाढीव मजुरी, वैद्यकीय विमा, प्रत्येक आठवडय़ात डॉक्टरांकडून तपासणी अशी प्रलोभने दाखवून मजुरांना पुन्हा बोलाविण्यास काही विकासकांनी सुरुवात केली आहे. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या राज्यातील मजुरांना ही आमिषे दाखविली जात आहेत. * मुंबई महानगर प्रदेशात तब्बल नऊ लाख परप्रांतीय मजूर काम करीत होते. त्यापैकी सात लाख मजूर आपापल्या गावी निघून गेले आहेत. फक्त दोन लाख मजूर सध्या बांधकामाच्या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. * बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे आनंद गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, घरांची विक्रीच होत नसल्यामुळे रोकड उपलब्ध नाही. त्यामुळे बांधकाम सुरू करण्यात अडचणी आहेत. अन्य मार्गानी रोकडसुलभता निर्माण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. मात्र त्यात यश मिळत नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
