मुखपट्टी (मास्क) आणि सॅनिटायझरचा पुरेसा साठा देशभरात उपलब्ध असल्याचे कारण देत या दोन्ही गोष्टी अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याचे आदेश केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे आता यांच्या किंमतीवरही कोणतेही नियंत्रण यापुढे असणार नाही. करोना संसर्ग दूर ठेवण्यासाठी मास्क आणि सॅनिटायझरचा वापर करणे गरजेचे असताना सध्याच्या परिस्थितीत ते अत्यावश्यक वस्तूंमधून वगळल्याने पुन्हा किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निर्णयाला आरोग्यक्षेत्रातून विरोध केला जात आहे. करोना संसर्ग प्रसाराच्या सुरूवातीच्या टप्प्यावर सॅनिटायझर आणि मास्कची मागणी अचानकपणे वाढली. परिणामी साठेबाजी, काळाबाजार, जादा दराने विक्री असे प्रकार सुरू झाले. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी या दोन्ही वस्तू अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट करत यांचे दर निश्चित केले गेले. देशभरात दोन्ही वस्तूंचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. तसेच यांच्या किंमतीही नियंत्रणाखाली असल्याने आता अत्यावश्यक वस्तूमध्ये समावेश करण्याची गरज नसल्याचे नमूद करत केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने यादीतून वगळले आहे. १ जुलैपासून हा नियम लागू झाल्याने अत्यावश्यक वस्तूसेवा कायदा १९५५ अंतर्गत या वस्तूचे निश्चित केलेले दरही आता लागू नाहीत. साथीचा उद्रेक सुरू असताना अत्यावश्यक यादीतून या गोष्टी वगळण्याची घाई करणे, न्यायालयामध्ये यावर सुनावणी सुरू असताना अचानक निर्णय घेणे या बाबी शंकास्पद आहेत. यामुळे पुन्हा किंमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टंटसचे अध्यक्ष डॉ. दीपक बैद यांनी व्यक्त केले. दोन थर, तीन थर किंवा एन ९५ मास्कमध्ये वापरण्यात येणारे मेल्ट ब्लाऊन फॅब्रिकच्या किंमतीवर यामुळे नियंत्रण होते. उद्रेकाच्या सुरूवातीच्या काळात याची किंमत अनेक पटीने वाढली होती. आताही पुन्हा याची किंमत वाढल्यास मास्कच्या ही किंमतीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय औषधी दर प्राधिकरणही(एनपीपीए) दर नियंत्रणासाठी पाऊल उचलत नसल्याचे ऑल इंडिया ड्रग अक्शन नेटवर्कच्या मालिनी असोल यांनी व्यक्त केले.
