उपनगरीय स्थानकांमधील फलाटांची उंची ९०० मिलिमीटर असून ती ९२० मिलिमीटर केली तर स्थानकात लोकल शिरताना ती फलाटाला घासली जाऊ शकते. त्यामुळे फलाटाची सध्याची उंची कायम ठेवण्याची शिफारस तज्ज्ञांच्या समितीने केली असून त्याबाबतचा अहवाल रेल्वेतर्फे गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. दरम्यान, हा अहवाल बुधवारीच उपलब्ध झाल्याने शिफारशी मान्य करून त्यानुसार कृती आराखडा तयार करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याचा दावा करीत रेल्वेने त्यासाठी चार आठवडय़ांची मुदत मागितली आहे. न्यायालयाने मात्र या प्रकरणाची सुनावणी २० मार्च रोजी ठेवत वेळ वाढवून द्यायचा की नाही याबाबत त्याच वेळी निर्णय दिला जाईल, असे स्पष्ट केले. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर रेल्वेतर्फे अ‍ॅड्. सुरेश कुमार यांनी हा अहवाल सादर केला. या अहवालात समितीने सगळ्या फलाटांची पाहणी केल्याचे म्हटले आहे. फलाट आणि लोकल तसेच लांब पल्ल्यांच्या गाडय़ा यामधील अंतर या पाहणीच्या वेळी प्रामुख्याने तपासून पाहण्यात आले. मोनिका मोरे हिच्या अपघाताबाबत वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची दखल घेत न्यायालयाने स्वत:हून (सुओमोटो) जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर उत्तर दाखल करताना दोन्ही रेल्वे प्रशासनांनी लोकल अपघातांना केवळ फलाट आणि लोकलच्या फूटबोर्डमधील अंतरच जबाबदार नसल्याचा दावा केला होता.
