राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांनी केलेल्या विविध मागण्यांपैकी बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत. दुकानदारांनी पुकारलेला संप बुधवापर्यंत मागे घेतल्यास सरकार त्यांच्याशी चर्चा करण्यास तयार आहे. गरज पडली तर सरकार कठोर कारवाई करेल, असा इशारा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी मंत्रालयातील पत्रकार परिषदेत दिला. राज्यातील एकूण ५१ हजार ९७८ रास्त भाव दुकानदारांपैकी पाच हजार ६०० रास्त भाव दुकानदार संपावर होते. संपात सहभागी असलेल्या जिल्ह्य़ांपैकी उस्मानाबाद व लातूर या जिल्ह्य़ांतील संप केवळ एक दिवसासाठीच होता. या संपात रायगड जिल्ह्य़ातील केवळ पनवेल तालुका तसेच सांगली, बीड, उस्मानाबाद, परभणी आणि लातूर अशा सहा जिल्ह्य़ांतील दुकानदारवगळता उर्वरित जिल्ह्य़ांतील रास्त भाव दुकानदार सहभागी नाहीत, असे बापट यांनी सांगितले. दुकानदारांना सरकारी सेवक मानून त्यांना ५० हजार दरमहा देण्याची त्यांची मागणी आहे. ती मात्र सध्या मान्य करणे शक्य नाही, असेही बापट यांनी स्पष्ट केले.
