13 December 2017

News Flash

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अधांतरीच!

आधीच्या वर्षी पडलेला दुष्काळ लक्षात घेऊन ३० जून २०१६ पर्यंतचेच कर्ज माफ करता येईल

उमाकांत देशपांडे, मुंबई | Updated: June 20, 2017 3:40 AM

संग्रहित छायाचित्र.

संघटनांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रश्न चिघळण्याची भीती; ३० जून २०१६ नंतरचे कर्ज माफ नाही

शेतकरी संघटनांच्या सरकारशी सुरू असलेल्या वादामुळे सुमारे ६०-७० लाख शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याबाबतचे निर्णय लटकले असून, सामंजस्याची भूमिका न घेतल्यास हा प्रश्न चिघळण्याची भीती आहे. आतापर्यंतचे सर्व कर्ज सरसकट माफ करावे, अशी मागणी शेतकरी संघटना व विरोधी पक्षांनी केली असली तरी गेल्या वर्षी चांगला पाऊस झाल्याने ३० जून २०१६ नंतरचे कर्ज रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमानुसार माफ करता येणार नाही, अशी परखड भूमिका ‘नाबार्ड’ने घेतली असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

कर्जमाफीसाठीचे निकष ठरविण्यासाठी सुकाणू समितीच्या नेत्यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय मंत्रिगटाशी चर्चा केली. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना १० हजार रुपये अग्रिम कर्ज देण्यासाठी ठरविण्यात आलेल्या निकषांमुळे शेतकरी संघटना संतप्त असून या बैठकीत वादावादी झाली. ही बैठक आयोजित करण्यात आलेल्या सह्य़ाद्री अतिथिगृहाबाहेर शासननिर्णयाची होळी करीत घोषणाबाजी झाली आणि तो मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली. चारचाकी वाहन असलेले, दूधसंघ व अन्य संस्थांचे पदाधिकारी, प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणारे आदींना अग्रिम कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. हे निकष बदलून नव्याने शासननिर्णय जारी केला जाईल, असे  चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल, अर्थ, सहकार विभागाचे अधिकारी सर्व संबंधितांशी चर्चा करीत आहेत. शेतकऱ्यांचे ३० जून २०१७ पर्यंतचे सर्व कर्ज माफ करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र कर्जमाफी ही दुष्काळी वर्षांचा विचार करूनच देता येते. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस झाल्याने कृषी विकास दर २० टक्क्यांवर गेला असताना व चांगली पिके आली असताना जून २०१७ पर्यंतचे कर्ज माफ करता येणार नाही. आधीच्या वर्षी पडलेला दुष्काळ लक्षात घेऊन ३० जून २०१६ पर्यंतचेच कर्ज माफ करता येईल, असे ‘नाबार्ड’च्या अधिकाऱ्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांचा हवाला देत राज्य सरकारला स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने कर्जमाफीसाठी तीच तारीख निश्चित केली आहे.

कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असून ६०-७० लाख शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ केले जाणार आहे. त्याचा लाभ सुमारे ३१-४० लाख शेतकऱ्यांना होईल आणि थकबाकीदारांपैकी ८० टक्के शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल. एक ते दोन लाख रुपयांचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक ते दीड आणि दीड ते दोन लाख असे टप्पे करून त्यापैकी काही टक्के कर्ज माफ करण्याचा विचार सुरू आहे. तर प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा देऊू, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अनेकदा सांगितले होते. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनाही काही आर्थिक सवलत दिली जाईल. या सर्व बाबींमुळे सुमारे ६० ते ७० लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. सरकारने १० हजार रुपयांचे अग्रिम कर्ज देताना घातलेल्या अटींमध्ये सुधारणा करण्यास होकार दिला आहे. तरीही २८ संघटनांपैकी काही नेत्यांच्या आडमुठय़ा भूमिकांमुळे सरकारशी वाद होत असून तोडगा निघू शकलेला नाही. परिणामी खरिपाचा हंगाम सुरू असताना सुमारे ७० लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे निर्णय अडकले आहेत. कर्जमाफीचे निकष होत नाहीत, तोपर्यंत अग्रिम कर्ज देण्यातही अडचण आहे. शेतकरी संघटनांचे नेते रोज नवीन मागण्या करीत असल्याने निर्णय होऊू शकत नाही, तोडगा निघत नाही, बँकांची अडचण होत आहे व शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्याचा प्रश्न आहे. सामंजस्याने यात तोडगा न निघाल्यास प्रश्न चिघळण्याची भीती आहे.

काही संघटनांकडून खोडा

चर्चेच्या माध्यमातून वाद सोडविण्याचा व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा मार्ग मोकळा करीत आहोत. पण काही संघटनांना चर्चेतून तोडगा काढायचा नसून, चर्चा असफल व्हावी, असा प्रयत्न असल्याचे महसूलमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.

निकषांना आक्षेप; सुकाणू समितीकडून शासननिर्णयाची होळी

शेतकरी कर्जमाफीच्या निकषांवरून शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीतील प्रतिनिधींचा सरकारसोबत मतभेद झाला आहे. १० हजार रुपयांच्या अग्रिम कर्जाचा शासननिर्णय त्वरित रद्द करण्याची आणि पीककर्जासह इतर शेतीपूरक कर्जेही रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारने १० हजार रुपयांच्या अग्रिम कर्जासाठी एवढे कठोर निकष लादल्याने शेतकरी संतप्त असल्याचे सांगून मंत्रिगटाबरोबरच्या बैठकीत शासननिर्णय फाडण्यात आला, तर अतिथिगृहाबाहेर त्याची होळी करीत घोषणाबाजीही केली. सरकार फसवणूक करीत असेल तर आता चौकाचौकात न्याय केला जाईल आणि मध्यावधी निवडणुका घेतल्या तर शेतकरी सरकारला जागा दाखवेल, असा इशारा सुकाणू समितीच्या नेत्यांनी दिला आहे.

महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्जमाफीसाठीचे निकष ठरविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती सरकारने नेमली आहे. या बैठकीआधी सुकाणू समितीच्या नेत्यांनी बैठक घेऊन कोणत्या मागण्या करायच्या याविषयी विचारविनिमय केला. या बैठकीस खासदार राजू शेट्टी, आमदार जयंत पाटील, डॉ. अजित नवलेंसह सुकाणू समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते. सरकारने १० हजार रुपयांच्या अग्रिम कर्जासाठी ठरविलेल्या निकषांवरून शेतकरी संघटना संतप्त आहेत. दूध-भाजीपाला यांची वाहतूक करण्यासाठी ग्रामीण भागात चारचाकी वाहन वापरले जाते, पंचायत समिती, दूध संघात निवडून आलेल्या सदस्यांना श्रीमंत ठरवून वगळल्याने हे नेते चिडले आहेत. त्यामुळे सरकारबरोबर चर्चाच करू नये, अशी भूमिका काही नेत्यांनी मांडली. मात्र नंतर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्य़ाद्री अतिथिगृहात झालेल्या बैठकीसाठी सुकाणू समितीचे नेते गेले. या नेत्यांनी समितीपुढे शासननिर्णय प्रत फाडून त्यातील निकषांना तीव्र आक्षेप घेतला आणि तो रद्द करण्याची मागणी केली. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याबद्दलही या नेत्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

First Published on June 20, 2017 3:39 am

Web Title: farmers debt relief issue in maharashtra maharashtra farmers strike maharashtra government farmers organization