शुल्क नियमन समितीकडून महाविद्यालयांची पाहणी राज्यातील तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय, वैद्यकीय पूरक महाविद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधा नसतील तर यापुढे शुल्कवाढ मिळणार नाही. महाविद्यालयांनी दिलेल्या शुल्क रचनेच्या प्रस्तावाबरोबरच आता शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून काही महाविद्यालयांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार आहे. महाविद्यालयांनी दावा केलेल्या सुविधा प्रत्यक्षात आढळल्या नाहीत तर महाविद्यालयांच्या शुल्कात कपात होणार आहे. व्यावसायिक महाविद्यालयांसाठी लागू करण्यात आलेल्या शुल्क नियंत्रण कायद्यानुसार शुल्क नियामक प्राधिकरणालाही महाविद्यालयांची तपासणी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. महाविद्यालये त्यांच्या खर्चाच्या तुलनेत शुल्क किती असावे असा हिशोब करून प्राधिकरणाकडे शुल्कवाढीचा प्रस्ताव पाठवतात. त्यानंतर प्राधिकरणाकडून विविध बाबींचा आढावा घेऊन शुल्क निश्चित केले जाते. महाविद्यालयांकडून पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये खर्च अधिक दाखवण्यासाठी अनेक सुविधा असल्याचे दावे केले जातात. मात्र, प्रत्यक्षात महाविद्यालयांमध्ये या सुविधा प्रत्यक्षात असत नाहीत. मात्र आता प्राधिकरणाकडून काही महाविद्यालयांची तपासणी करण्यात येणार आहे. महाविद्यालयांनी दावा केलेल्या सुविधा प्रत्यक्षात नसतील, महाविद्यालयांच्या आर्थिक ताळेबंदात काही त्रुटी असतील तर या महाविद्यालयांना वाढीव शुल्क मिळणार नाही. राज्यातील सर्व महाविद्यालयांची तपासणी होणार नाही. मात्र ज्यांच्याबाबत काही तक्रारी आहेत अशी महाविद्यालये आणि यादृच्छिक पद्धतीने (रँडम सॅम्पलिंग) महाविद्यालयांची निवड करून त्यांची तपासणी करण्यात येईल. त्यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षी काही महाविद्यालयांची पाहणी करण्यात आली होती. मात्र यंदा प्रत्येक विद्याशाखेच्या अधिक महाविद्यालयांची पाहणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे सदस्य रवींद्र दहाड यांनी दिली.
