दोन हजार कोटी रुपये वाचल्यास वीज दर कमी राज्य सरकार कर्जासाठी हमी देत नसल्याने महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण या तीनही शासकीय वीज कंपन्यांच्या कर्जावर जादा व्याज दराचा बोजा आहे. राज्य सरकारने हमी दिल्यास किमान दोन टक्क्यांनी कर्जाचा व्याज दर कमी होऊन वीज कंपन्यांची वार्षिक किमान दोन हजार कोटी रुपयांची बचत होईल आणि महावितरणच्या ग्राहकांनाही थोडय़ा स्वस्त दराने वीज उपलब्ध होईल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. ऊर्जा खात्याच्या ३१ मार्चच्या लेखा अहवालानुसार महानिर्मिती कंपनीवर ३५ हजार ३११ कोटी रुपये लघू व दीर्घ मुदतीचे कर्ज असून सरासरी व्याज दर ९.४० टक्के इतका आहे. महावितरण कंपनीचे लघू व दीर्घ मुदतीचे कर्ज २० हजार ६५० कोटी रुपये असून सरासरी व्याज दर १०.७४ टक्के इतका आहे. महापारेषण कंपनीवर सात हजार ४२३ कोटी रुपये कर्ज असून त्याचा सरासरी व्याज दर १०.५८ टक्के इतका आहे. तीनही वीज कंपन्यांवर ६३ हजार ३८४ कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा असून सरासरी व्याज दर ९.९८ टक्के इतका आहे. महावितरण कंपनीची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नसल्याने त्यांचे कर्ज महागडे आहे. बँकांचे कर्जाचे व्याज दर उतरत असताना शासकीय कंपन्यांच्या कर्जाचे व्याज दर मात्र महागडे आहेत. त्यातच शासनाने कर्जाला हमी दिल्यास दोन टक्के व्याज दर कमी करण्याची अर्थसंस्थांची तयारी आहे. मात्र सरकारवरच कर्जाचा व हमीच्या दायित्वाचा मोठा बोजा असल्याने शासकीय वीज कंपन्यांना हमी देण्याची राज्य सरकारची तयारी नाही. त्यामुळे या कंपन्यांना महागडय़ा व्याज दराने कर्जाची परतफेड करावी लागत आहे. सरकारने हमी दिली, तर व्याज दर कमी होऊन वार्षिक दोन हजार कोटी रुपयांची बचत होईल आणि ग्राहकांनाही वीज दरात प्रतियुनिट काही पैशांचा दिलासा दिला जाऊ शकेल, असे ऊर्जा विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.
