दुधाच्या टँकरवर ‘जीपीएस’ बसविणार दुधात किंवा अन्नात भेसळ करणाऱ्यांना तीन वर्षे कारागृहात पाठविण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येत असून त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनमंत्री गिरीश बापट यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. दूध भेसळीला लगाम घालण्यासाठी दुधाची वाहतूक करणाऱ्या टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात येणार असून आयएसओ मानांकनाच्या धर्तीवर अन्न सुरक्षा व्यवस्थापन पद्धती राज्यात आणणार असल्याचेही बापट यांनी या वेळी सांगितले. अमित साटम, राहुल कुल, बाळासाहेब थोरात आदी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवरील चर्चेदरम्यान बापट यांनी ही माहिती दिली. केंद्र शासनाने अन्न भेसळीसंदर्भात विशेषत: दूध भेसळीवर जरब बसावी म्हणून अत्यंत कडक शिक्षा करण्यासंदर्भात कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने ही शिक्षा तीन वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वाढविण्यासाठी मसुदा तयार केला असून तो केंद्र शासनास सादर केलेला आहे. या निर्णयानंतर राज्य शासन या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करेल, असे बापट यांनी स्पष्ट केले. भेसळीसंदर्भात अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार भेसळयुक्त अन्नपदार्थ नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी करून त्याचा अहवाल आणावा लागतो. ही कार्यपद्धती जलदगतीने व्हावी यासाठी राज्य शासनाने जून २०१४ ते फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत मोबाइल व्हॅनचा वापर करून विविध ठिकाणी दुधाच्या भेसळीच्या संशयावरून ११७ नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले असून प्राप्त अहवालापैकी ८५ नमुने प्रमाणित आढळून आले, तर २८ नमुने भेसळयुक्त असल्याचे आढळून आले. या फिरत्या प्रयोगशाळांचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने करण्यासंदर्भात संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या असून मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरच दुधाची तपासणी केली जाईल. तसेच खासगी महाविद्यालयांच्या प्रयोगशाळांमध्येही दूध किंवा अन्नपदार्थाचे नमुने तापसण्याची व्यवस्था केली जाणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
