06 March 2021

News Flash

पालिकेची कचराकोंडी!

सर्व कंत्राटदारांचे कंत्राट डिसेंबरपूर्वी संपले आहे.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

‘कारणे दाखवा’ नोटीशीला कंत्राटदारांचा विरोध; कचरा न उचलण्याची धमकी

कचऱ्यामध्ये डेब्रिज मिसळल्याप्रकरणी कंत्राटदारांना महानगरपालिकेने कारणे दाखवा नोटीस पाठवली खरी, मात्र ही नोटीस परत घेतली नाही तर शहरातील कचरा २७ जानेवारीपासून उचलणार नसल्याची धमकी देत घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या सर्व कंत्राटदारांनी पालिकेचीच कोंडी केली आहे. कंत्राट कालावधी संपला असल्याने आणि त्यातच अतिरिक्त कालावधी वाढवून देण्यास स्थायी समितीने नकार दिल्याने प्रशासन कात्रीत अडकले आहे.

शहरातील कचरा उचलण्याचे कंत्राट नऊ कंत्राटदारांकडे आहे. या सर्व कंत्राटदारांचे कंत्राट डिसेंबरपूर्वी संपले आहे. महापालिकेने शहरासाठी १४ विभागांमध्ये निविदाप्रक्रिया राबवली. मात्र ही प्रक्रिया लांबली असल्याने आधीच्याच कंत्राटदारांकडे कचरा उचलण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र त्याबाबत स्थायी समितीने अजूनही अतिरिक्त सहा महिन्यांच्या कालावधीला मान्यता दिली नसल्याने केवळ प्रशासकीय तोंडी विनंतीवर कंत्राटदार कचरा उचलत आहेत. आता कंत्राटदारांनी घनकचरा व्यवस्थापनाला पत्र पाठवून कारणे दाखवा नोटीस परत घेण्याची विनंती केली आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या मुख्य अभियंत्याला १५ जानेवारी रोजी दिलेल्या पत्रात कंत्राटदारांनी ते करत असलेल्या सेवेची जाणीव करून दिली आहे. कंत्राट कालावधी संपल्यावर नवीन कंत्राट न होताही तसेच अतिरिक्त कालावधीबाबत कोणताही लेखी करार झालेला नसतानाही कचरा उचलत आहोत. लोकांना त्रास होऊ नये, असाच उद्देश आहे. यापूर्वीही आम्ही कारणे दाखवा नोटीस परत घेण्याची मागणी केली होती. कंत्राटात कचरा भरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश नसल्याने डेब्रिजसाठीचा दंड तसेच कचऱ्याच्या सरासरी वजनाशी संबंध नाही. यानंतरही नोटीस मागे घेतली नाही तर २७ जानेवारीपासून कचरा उचलण्याचे काम थांबवावे लागेल, असे कंत्राटदारांनी पालिकेला कळवले आहे. निविदाप्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कंत्राटदारांना सहा महिन्यांचा वाढीव कालावधी मंजूर करावा असा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समितीसमोर जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात आणला गेला. मात्र यातील अनेक कंत्राटदारांना कचऱ्यात डेब्रिज मिसळल्याप्रकरणी प्रशासनाने कारणे दाखवा नोटीस पाठवली असताना त्यांनाच आणखी सहा महिने कंत्राट वाढवून का द्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित करत स्थायी समितीने प्रस्तावाला मान्यता दिली नाही.

गेल्या आठवडय़ात या प्रकरणी प्रशासनाने निवेदन केले, मात्र त्यालाही काँग्रेसच्या नगरसेविकेने आक्षेप घेतल्याने निवेदन मंजूर झाले नाही. बुधवारी स्थायी समितीचे कामकाज फेरीवाला धोरणामुळे तहकूब करण्यात आले.

प्रत्यक्ष तक्रारीत दिरंगाई

घनकचऱ्यामध्ये डेब्रिज मिसळून त्याचे वजन वाढवले जात असल्याचा संशय महापालिका अधिकाऱ्यांना आहे. त्याबाबत कारवाई करत पालिकेने आरएसजे, पीडब्ल्यूजी, डू कॉन डू इट, कविराज एमबीबी के के, एम के एंटरप्रायजेस, टेक्नो ट्रेड गुरुकृपा, एसकेपीआयएल एम के डीआय या कंत्राटदारांना १६ ऑगस्ट, २४ ऑगस्ट, २८ऑगस्ट ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर रोजी पोलिसांना पाच वेगवेगळी लेखी तक्रारपत्रे दिली होती. मात्र या प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांना समक्ष पाठवा असे पोलिसांनी कळवल्यावर प्रशासनाकडून कोणतीही हालचाल केली गेली नाही.

शहरातील कचरा उचलण्याची जबाबदारी असलेले कंत्राटदार

एम के एंटरप्रायजेस, आरएसजे, पीडब्ल्यूजी, डू कॉन डू इट, एसकेपीआयएल एम के डीआय, बीसीडी, एटीसी- ईटीसी-एमएई, वाय खान ट्रान्स्पोर्ट, एमई ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट सेल

एकदा दिलेली ‘कारणे दाखवा’ नोटीस परत घेता येत नाही. कंत्राटदारांच्या कामात त्रुटी आढळल्याने आम्ही त्यांना नोटीस पाठवली होती. त्यांनी त्याप्रकरणी त्यांचे स्पष्टीकरण द्यावे. ते योग्य असतील तर त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही.

विजय सिंघल, अतिरिक्त आयुक्त

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 18, 2018 2:58 am

Web Title: garage issue bmc
Next Stories
1 नियम गुंडाळून मैदानात कार्यक्रम
2 धारावी पुनर्विकास डळमळीतच!
3 ‘फेरीवाला क्षेत्रा’च्या विरोधात मनसे
Just Now!
X