मुंबई महापालिकेकडून स्त्री सबलीकरणीच थट्टा महिलांना नागरी सेवेत समान वाटा मिळावा, या हेतूने निर्माण झालेल्या ‘जेंडर बजेट’ या संकल्पनेला मुंबई महापालिकेने हरताळ फासला आहे. गेली सलग दोन वर्षे ‘जेंडर बजेट’मध्ये महिलांपेक्षा पुरुषांच्याच शौचालयांची तजवीज करून स्त्री सबलीकरण संकल्पनेचीही महापालिकेने थट्टा आरंभली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे स्त्री सक्षमीकरणाचे निव्वळ बजेट तयार करण्यासाठी म्हणून पालिका लाखो रुपयांची उधळण करते आहे. प्रत्यक्षात इतके पैसे खर्चूनही या ‘जेंडर बजेट’खाली महिलांचे जगणे सुसह्य़ करणाऱ्या नागरी योजना आखल्याच जात नाहीत. तसेच, जी काही किडुकमिडुक तरतूद स्त्रियांकरिता म्हणून केली जाते तीही न वापरता करदात्या महिला वर्गाच्या तोंडाला पाने पुसली गेली आहेत. गेल्या वर्षी केवळ ‘जेंडर बजेट’च्या नावाखाली पालिकेने ३३ कोटी २५ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. प्रत्यक्षात त्यातील केवळ महिलांच्या शौचालयांसाठी असलेल्या पाच कोटी रुपयांमधला एकही रुपया खर्च केला नव्हता. २०१६-१७च्या ‘जेंडर बजेट’मध्ये सामूहिक शौचालयांसाठीचे २६ कोटी ७० लाख रुपयेही अंतर्भूत केले आहेत. पुरुषांच्या शौचालयांसाठी निधी वापरून महिलांचे सबलीकरण नेमके कसे होईल, याबाबत मात्र पालिकेने कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. महिलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रत्येक खात्याअंतर्गत करण्यात येत असलेली तरतूद ‘जेंडर बजेट’ अंतर्गत एका ठिकाणी दाखवण्यात येते. याप्रमाणे २०१६-१७ या वर्षांत तब्बल ६५७ कोटी रुपये महिला विकासासाठी खर्च होणार असल्याचे पालिका दाखवत असली तरी त्यातील ९० टक्क्य़ांहून अधिक निधी प्रसूतिगृह बांधकाम, त्याचे व्यवस्थापन, प्राथमिक शिक्षण तसेच मुलांच्या उद्यानासाठी खर्च होणार आहेत. त्यातही उरलेल्या निधीपैकी ३१ कोटी ७० लाखांचा निधी शौचालयांसाठी वापरला जाणार आहे. त्यातील गेल्या वर्षीही न वापरले गेलेले पाच कोटी रुपये यावेळी महामार्गालगतच्या महिलांच्या स्वच्छतागृहांसाठी बाजूला ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे, ६५० कोटी रुपयांच्या निधीतून कौशल्यप्रशिक्षण व शिवणयंत्राचे वाटप वगळता महिलांच्या हाती काही पडलेले नाही. याव्यतिरिक्त महिला स्वच्छतागृहांच्या देखभालीसाठीचा २५ लाख रुपये खर्च वगळता इतर सर्व रक्कम ही विविध प्रकारच्या सामूहिक शौचालयांसाठी दाखवण्यात आली आहे. यापैकी केवळ महिलांसाठी कोणती शौचालये बांधली जाणार, याचा उल्लेख नाही. आधीच स्त्रीसबलीकरणासाठी अत्यल्प निधीचा वापर होत असताना ‘जेंडर बजेट’वर पुरुषांच्या शौचालयांचा भार कशाला, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
