शुल्क नियंत्रण कायद्यातील दुरुस्तीनंतर खासगी विनाअनुदानित शाळांनी त्यांची शुल्करचना काय, ती कधी तयार केली, त्यानुसार शुल्कवाढ कधी जाहीर केली, ती कोणत्या वर्षांसाठी केली, अशी विचारणा करत त्याचा सविस्तर तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी शिक्षण संस्थांना दिले. त्याच वेळी शुल्क न भरणाऱ्या मुलांवर शाळांकडून कारवाई केली जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले.

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर पालकांची अडचण समजून घेत शाळांनी या वर्षी शुल्कवाढ करू नये वा शुल्क टप्प्याटप्प्याने घ्यावे, असे आदेश खासगी विनाअनुदानित शाळांना दिले होते. त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेत सरकारने ८ मे रोजी त्याबाबतचा शासन निर्णयही काढला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला राज्यातील शिक्षण संस्थांनी विविध याचिकांद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सध्या या प्रकरणी अंतिम सुनावणी सुरू आहे. त्या वेळी शुल्क नियंत्रण कायद्यामध्ये ऑगस्ट २०१९ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. तसेच त्यामुळे खासगी विनाअनुदानित शाळांनी शुल्करचना कधी आखली, ती कशी आकारली आणि ती कधी जाहीर केली आणि सरकारच्या निर्णयामुळे त्यांना कसे नुकसान होणार आहे हे स्पष्ट करावे, असे सरकारच्या अनिल अंतुरकर यांनी स्पष्ट केले.

‘याचिकांमध्ये संदिग्धता’

* सकृद्दर्शनी शुल्क नियंत्रण कायद्यातील दुरुस्तीनंतर कोणत्या शाळेला कोणता नियम लागू आहे यासह खासगी विनाअनुदानित शाळांनी त्यांची शुल्करचना काय, ती कधी तयार केली, त्यानुसार शुल्कवाढ कधी जाहीर केली, ती कोणत्या वर्षांसाठी केली याबाबत याचिकांमध्ये संदिग्धता आहे असे न्यायालयाने म्हटले.

*  त्यावर सरकारने या तपशिलाबाबत प्रतिज्ञापत्रात काहीच म्हटलेले नाही. शिवाय कोणत्या शाळेने कधी आणि कशी शुल्कवाढ करायची हे सरकार शासन निर्णयाद्वारे ठरवू शकत नाही, असा दावाही संस्थांतर्फे करण्यात आला.

*  न्यायालयाने मात्र याचिकांमध्येच हा तपशील नसेल तर सरकार त्यावर म्हणणे कसे मांडेल, असे सुनावले.

* याचिकांवर अंतिम आदेश देताना हा तपशीलच नसेल तर गोंधळ निर्माण होऊ शकेल, असेही नमूद करत शाळांना तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.

First Published on October 15, 2020 12:21 am