तयार १३ हजार घरे देण्यातही टाळाटाळ; ३० हजार कामगारांनाच घरे गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विद्यमान भाजप शासनाकडे कुठलीही योजना तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मागील सरकारच्या प्रयत्नांमुळे साडेनऊ हजार घरे गिरणी कामगारांना मिळाली. याशिवाय पनवेल येथे एमएमआरडीएने भाडेतत्त्वावर बांधलेली १३ हजार घरांचा ताबा देण्यातही टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. सुमारे दीड लाख गिरणी कामगारांपैकी फक्त जेमतेम ३० हजार कामगारांनाच घरे मिळू शकतील, असे दिसून येत आहे. गिरण्यांच्या जमिनीविक्रीला विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार परवानगी देताना त्यापैकी एक तृतीयांश भाग गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी आणि काही प्रमाणात संक्रमण शिबिरे उभारण्यासाठी वापरण्यात येणार होता. मुंबईत एकूण ५८ गिरण्या आहेत. यापैकी खटाव गिरणी आणि राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग मंडळाच्या सहा गिरण्यांवगळता उर्वरित सर्व गिरण्यांचे भूखंड म्हाडाच्या ताब्यात आले आहेत. या भूखंडांवर गिरणी कामगारांसाठी २२५ चौरस फुटाची घरे बांधली जाणार आहेत. सुरुवातीला १८ गिरण्यांच्या भूखंडावर बांधलेली सहा हजार ९२८ घरांचे वितरण करण्यात आले. अलीकडे विद्यमान भाजप सरकारने सेंच्युरी, रुबी, वेस्टर्न इंडिया, प्रकाश कॉटन, पोदार, स्वॉन या सहा गिरण्यांच्या भूखंडावर उभ्या राहिलेल्या सुमारे दोन हजार ६३४ घरांचे वितरण केले. साधारणत: साडेनऊ हजार घरांचे वितरण आतापर्यंत झाले आहे. परंतु काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळातच या योजनांना मंजुरी मिळाली होती. गिरण्यांच्या जागेवर कामगारांना घरे देण्याची घोषणा मागील सरकारने केल्यानंतर म्हाडाकडे तब्बल दीड लाख कामगारांनी अर्ज दाखल केले. परंतु इतक्या कामगारांना प्रत्यक्षात घर देणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर एमएमआरडीएने पनवेलमध्ये बांधलेली १३ हजार तयार घरे देण्याची तयारी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दाखविली. ही घरे तयार झाली असून ती ऑगस्टमध्ये वितरित करण्याची घोषणा विद्यमान भाजप सरकारने केली. हा मुहूर्त हुकल्यानंतरही मंत्रालय पातळीवर काहीही हालचाल होत नसल्याचे गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे दत्ता इस्वलकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. १८ ऑक्टोबरला उपोषण या घरांच्या वितरणाची आठवण करून देण्यासाठी १८ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या दालनाबाहेर शंभर गिरणी कामगार उपोषण करणार असल्याचे दत्ता इस्वलकर यांनी सांगितले. गिरणी कामगारांना भविष्यात आणखी २७ गिरण्यांच्या भूखंडावरील योजनांतून काही घरे मिळणार आहेत. मुंबईत साधारणत: ३० हजार गिरणी कामगारांना घरे मिळू शकतील. उर्वरित गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नाबाबत आम्ही वारंवार भाजप सरकारकडे साकडे घातले आहे. परंतु गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नसल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोपही इस्वलकर यांनी केला.
