राज्यात कमीत कमी वेळात अधिकाधिक घरे निर्माण करताना गृहनिर्माणातील परवानग्यांच्या अडथळ्याची शर्यत कमी करणारे सुधारित गृहनिर्माण धोरण तयार करण्याचे काम भाजप सरकारने हाती घेतले आहे. गृहनिर्माण प्रकल्पासाठीच्या परवानग्यांचा कालावधी कमी करून घरांच्या किमती पंधरा ते पंचवीस टक्के कशा कमी होतील, याकडे प्रामुख्याने लक्ष देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे येत्या २१ व २२ फेब्रुवारी रोजी नगरविकासाशी संबंधित सर्व प्रमुख अधिकारी, या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि बिल्डर असोसिएशनचे प्रतिनिधी यांची परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव तसेच अन्य सचिव, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच पालिका आयुक्त यांच्या या परिषदेत सुधारित गृहनिर्माण धोरण निश्चित करण्यात येणार असल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक दिल्यास उंच इमारतींमधील अग्निशमन यंत्रणांचा विकास, ग्रामीण तसेच निमशहरी भागातील गृहनिर्माणाचा विकास, भाडय़ाच्या घरांचा विकास, तसेच मुंबई, ठाणे आदी शहरांमधील नगरविकासाचे प्रश्न यासह कमीत कमी कालावधीत घरांची जास्तीत जास्त निर्मिती कशी करता येईल, यावर बैठकीत भर देण्यात येणार आहे. परवडणारी घरे हे एक मोठे आव्हान असून छोटय़ा घरांची निर्मिती हाही एक विषय असेल असे सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वी २००७ मध्ये तत्कालीन गृहनिर्माण सचिव स्वाधिन क्षत्रिय यांनी गृहनिर्माण धोरण तयार केले होते. यात नियोजन, नियंत्रण व निर्मिती यांचा विचार करण्यात आला असला तरी गृहनिर्माण प्रकल्प बांधण्यासाठी परवानग्या मिळण्यास जो विलंब लागतो त्याचा फटका बसून प्रकल्पाच्या किंमती मोठय़ा प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. साधारणपणे कमेन्समेंट सर्टिफिकेट (सीसी) मिळण्यासाठी किमान ६० ना हरकत प्रमाणपत्रे घ्यावी लागतात, असे यूडीआरआयचे कार्यकारी संचालक पंकज जोशी यांनी सांगितले.परवानगीचा मुद्दा कळीचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बऱ्याचशा परवानग्यांमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याचा म्हणावा तसा उपयोग होत नसल्याचे बिल्डरांचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यांकडून परवानग्यांसाठी होणारा अनावश्यक उशीर हा घरांच्या किमती वाढण्याला कारणीभूत ठरतो. संबंधित यंत्रणांकडून गृहप्रकल्पाच्या परवानग्यांसाठी सहा महिने ते एक वर्ष एवढा कालावधी लागल्यास घरांच्या किमतीमध्ये किमान २५ टक्के वाढ होते असे पंकज जोशी यांनी सांगितले.‘भाडय़ाच्या घरांचा विचार हवा’भाडय़ांच्या घरांचा विचार गृहनिर्माण धोरणात विचार होणे आवश्यक असून अनेक देशात भाडय़ाच्या घरांचीच संकल्पना असल्याचे जोशी यांनी सांगितले. दर्जेदार घरे, कमीतकमी वेळात आणि परवडणाऱ्या किमतीत उभी करणारे धोरण तयार करण्याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांची संकल्पना या परिषदेमागे असल्याचे म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपाध्यक्ष मधुकर झेंडे यांनी सांगितले.
